धनबाद के 41 सरकारी विद्यालय होंगे सम्मानित, 5 अगस्त तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन

धनबाद के 41 सरकारी विद्यालय होंगे सम्मानित, 5 अगस्त तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन

धनबाद: जिले के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के 41 सरकारी विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों से 5 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

उपायुक्त ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, छात्र-केंद्रित वातावरण और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। चयनित विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को विद्यालय के समग्र विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

विजेता विद्यालयों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे।

  • उच्च विद्यालय: प्रथम ₹1,00,000, द्वितीय ₹50,000, तृतीय ₹25,000
  • मध्य विद्यालय: प्रथम ₹50,000, द्वितीय ₹25,000, तृतीय ₹10,000
  • प्राथमिक विद्यालय: प्रथम ₹50,000, द्वितीय ₹25,000, तृतीय ₹10,000
  • आवासीय विद्यालय: प्रथम पुरस्कार ₹1,00,000

इसके अलावा जिले के प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों को भी प्रथम ₹50,000, द्वितीय ₹25,000 और तृतीय ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

20 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 20 जुलाई 2026 को आधिकारिक व्हाट्सएप समूह के माध्यम से साझा किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों को निर्धारित प्रारूप में फोटो, वीडियो और अन्य आवश्यक प्रमाणों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

इन मानकों पर होगा विद्यालयों का चयन

विद्यालयों का मूल्यांकन छात्र उपस्थिति, आधार सीडिंग, अपार आईडी (APAR ID) जनरेशन, उच्च प्रतिधारण दर, कम ड्रॉपआउट, मध्याह्न भोजन कवरेज, इको क्लब गठन, पोषण वाटिका, कम लागत एवं शून्य लागत गतिविधियों के क्रियान्वयन, विद्यालय निरीक्षण और विद्यालय प्रबंधन समिति की सक्रियता जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाएगा।

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