धनबाद बरमूड़ी खटाल में विस्थापितों के समर्थन में सांसद ढुलू महतो की सभा, बोले- किसी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे

धनबाद: बरमूड़ी खटाल में विस्थापितों के समर्थन में सांसद ढुलू महतो की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और जमीन खाली कराने की कथित कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सांसद ने जिला प्रशासन और धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विस्थापितों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खटाल को उजाड़ने की किसी भी कार्रवाई का विरोध किया जाएगा।

2005 में पुनर्वास के लिए जमीन मिलने का दावा

सभा को संबोधित करते हुए सांसद ढुलू महतो ने कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से विस्थापितों के पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। उनके अनुसार, संबंधित परिवार इसी आधार पर वहां रह रहे हैं और अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर रहे हैं।

सांसद ने कहा कि ऐसे परिवारों के पुनर्वास और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें राहत देने की मांग की।

जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

ढुलू महतो ने आरोप लगाया कि वर्तमान जिला प्रशासन माफिया के साथ मिलकर जमीन खाली कराने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने जमीन की मापी और नोटिस जारी किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए।

ये आरोप सांसद ने सभा के दौरान लगाए हैं। इन आरोपों पर जिला प्रशासन या उपायुक्त आदित्य रंजन का पक्ष सामने आने पर मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

किसी कीमत पर खटाल उजड़ने नहीं देने की बात

सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि विस्थापित परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जमीन खाली कराने की किसी भी कार्रवाई का विरोध करने की बात कही और प्रशासन से प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

सभा के दौरान विस्थापितों के अधिकार, पुनर्वास और जमीन से जुड़े विवाद पर चर्चा हुई। सांसद ने विरोधियों पर भी निशाना साधा और प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही।

पुनर्वास का मुद्दा फिर चर्चा में

बरमूड़ी खटाल का मामला विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और जमीन से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा में है। सभा के माध्यम से सांसद ने प्रशासन से मांग की कि किसी भी कार्रवाई से पहले विस्थापितों के हितों और उनके पुनर्वास से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाए।

अब इस मामले में जिला प्रशासन का रुख और आगे होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।