धनबाद। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना की राशि का भुगतान पिछले आठ महीने से लंबित रहने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बाद अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अशोक सिंह ने भी शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बकाया राशि का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं हुआ तो वे शिक्षा विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे।
आठ महीने से भुगतान लंबित रहने पर उठाए सवाल
अशोक सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों की राशि पिछले आठ महीने से बकाया है। इससे एमडीएम योजना से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को नियमित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में भुगतान में लगातार देरी होने से योजना के संचालन पर असर पड़ने की आशंका है।
नई व्यवस्था में जीएसटी बिल की अनिवार्यता
कांग्रेस नेता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एमडीएम सामग्री की राशि सीधे उन दुकानदारों को भुगतान की जाएगी, जिन्होंने स्कूलों को सामग्री उपलब्ध कराई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित वेंडरों से जीएसटी बिल प्राप्त करें। इसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अशोक सिंह ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई प्रक्रिया के कारण भुगतान में परेशानी और देरी हो रही है। उनका कहना है कि नियमों के फेर में एमडीएम की राशि फंसने से योजना प्रभावित होने की आशंका है।
अधिकारियों पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप
अशोक सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन अधिकारी कहीं न कहीं अपनी कार्यप्रणाली से सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नियमित भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाकर बकाया राशि का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए।
15 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो करेंगे अनशन
कांग्रेस महासचिव ने शिक्षा विभाग को 15 दिनों का समय देते हुए कहा कि इस अवधि में एमडीएम की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने मांग की कि दुकानदारों की लंबित राशि का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
बाइट : अशोक सिंह, महासचिव, झारखंड प्रदेश कांग्रेस।

