गरीब परिवारों को उजाड़ने का मुद्दा लेकर डीसी से मिले कांग्रेसी
धनबाद: बारामुड़ी खटाल और पांडरपाला क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। सोमवार, 27 अक्टूबर 2026 को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त आदित्य रंजन से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सामने रखते हुए प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे परिवारों को उचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना हटाए जाने से उनके सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।
बारामुड़ी खटाल और पांडरपाला के परिवारों की समस्या उठाई
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित होने वाले गरीब परिवारों की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने प्रशासन से आग्रह किया कि किसी भी कदम से पहले प्रभावित लोगों की परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब परिवारों को उजाड़ने के खिलाफ है और उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी।
उपायुक्त आदित्य रंजन ने सकारात्मक पहल का दिया आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनने के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रभावित परिवारों के मामले में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आवश्यक कदम उठाने की दिशा में विचार किया जाएगा।
हालांकि, प्रभावित परिवारों को राहत देने या उनके पुनर्वास को लेकर किसी निश्चित निर्णय अथवा समयसीमा की जानकारी सामने नहीं आई है।
खटाल संचालकों से पक्का निर्माण नहीं करने की अपील
मुलाकात के दौरान उपायुक्त ने खटाल संचालकों से पक्का निर्माण नहीं करने और मवेशियों को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ने की अपील भी की। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के मुद्दे के साथ-साथ सड़क पर मवेशियों से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
प्रभावित परिवारों के मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर लोगों की नजर रहेगी।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में ये नेता रहे मौजूद
इस प्रतिनिधिमंडल में मनोज यादव, रमेश जिंदल, योगेंद्र सिंह योगी, दिनेश यादव, ऋषिकांत यादव, मृत्युंजय सिंह और जहीर अंसारी समेत कांग्रेस के अन्य नेता शामिल थे।
कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन प्रभावित गरीब परिवारों की समस्याओं को संवेदनशीलता से लेते हुए ऐसा समाधान निकालेगा, जिससे उनके आवास और आजीविका पर अनावश्यक संकट न आए।
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संपादकीय नोट: प्रभावित परिवारों को हटाने की कार्रवाई, उनके पुनर्वास और प्रशासन के निर्णय से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक पुष्टि के बाद ही निश्चित तथ्य के रूप में प्रकाशित करें।
