झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच PM मोदी ने CM हेमंत सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई

झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच PM मोदी ने CM हेमंत सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। छात्रों की मांगों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है।

PM मोदी ने सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे।

वहीं, झारखंड में छात्रों का आंदोलन भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी है और सरकार के सामने छात्रों की मांगों को लेकर चुनौती बनी हुई है।

विधानसभा घेराव मार्च

रांची में PSC-JSSC उम्मीदवारों की ओर से विधानसभा घेराव मार्च निकाला गया था. सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई है. ये बैठक करीब 5 घंटे चली थी. बातचीत के बाद छात्र डेलीगेशन ने कहा- आज हमलोगों की सरकार से वार्ता हुई.

हमारी 50 प्रतिशत से अधिक मांगों पर बात बनी. 14 वीं JPSC और JPSC बैकलॉक 2023 और 25 रद्द करने बात बनी. JPSC रिफार्म पर बात बनी है लेकिन CGL पर सहमती नही बनी है. TDPL द्वारा ली गई परीक्षा रद्द करनी चाहिए, इनपर सहमती नहीं बन पाई है. विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण रूप से होगी, उससे कोई समझौता नहीं होगा. आंदोलन जारी रहेगा.

सरकार ने कही ये बात

छात्र उम्मीदवारों के डेलीगेशन से मिलने के बाद, झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा- ‘तीन दिन की बातचीत और अच्छी तरह से सलाह-मशवरे के बाद, और CM हेमंत सोरेन के निर्देशों पर काम करते हुए, सरकार ने 14वीं GPSC और 2023-25 ​​की बैकलॉग भर्तियों से जुड़ी गड़बड़ियों को दो-तरफा तरीके से सुलझाने का फैसला किया है.

क्रिमिनल पहलुओं की जांच CID करेगी, इसके अलावा, फाइनेंशियल असर और गैर-कानूनी फाइनेंशियल लेन-देन के सबूतों को देखते हुए, ED जांच के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी. इसके बाद एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी.

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