संसद में धनबाद के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए, केंद्र सरकार ने दिया विस्तृत जवाब

धनबाद: धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढुलू महतो ने लोकसभा के मानसून सत्र में धनबाद के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, रेलवे अवसंरचना के विस्तार और धनबाद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। संबंधित मंत्रालयों ने इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी सदन में प्रस्तुत की।

पर्यावरण संरक्षण पर केंद्र का जवाब

सांसद ढुलू महतो ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से धनबाद-बोकारो क्षेत्र के Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI), औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन, वनीकरण और रियल-टाइम पर्यावरण निगरानी प्रणाली को लेकर प्रश्न किया।

केंद्र सरकार ने बताया कि वर्ष 2018 में CPCB द्वारा किए गए आकलन में धनबाद का CEPI स्कोर 59.78 दर्ज किया गया था। इस आधार पर धनबाद को Other Polluted Area (OPA) श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल Critically Polluted Area (CPA) और Severely Polluted Area (SPA) के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाती है, इसलिए धनबाद के लिए अलग कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है।

सरकार ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय हरित मिशन (GIM), नगर वन योजना (NVY) और MISHTI अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही देश के 48 शहरों में Air Quality Forecast and Early Warning System (AQEWS) संचालित किया जा रहा है।

रेलवे अवसंरचना के विस्तार पर मिली जानकारी

रेल मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि धनबाद जंक्शन से प्रतिदिन 76 यात्री ट्रेनें और लगभग 50 मालगाड़ियां संचालित होती हैं।

वर्तमान में स्टेशन पर:

• 7 प्लेटफॉर्म
• 16 रेलवे लाइनें
• 4 पिट लाइन
• 5 स्टेबलिंग लाइन
• 2 सिक लाइन उपलब्ध हैं।

रेल मंत्रालय ने बताया कि धनबाद यार्ड में कोच स्टेबलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 2.88 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिस पर कार्य शुरू हो चुका है।

इसके अलावा धनबाद–सोननगर तृतीय रेल लाइन (लगभग 7,906 करोड़ रुपये) सहित कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2026-27 में झारखंड के रेलवे विकास के लिए 7,536 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो वर्ष 2009-14 की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक है।

धनबाद एयरपोर्ट पर क्या बोली केंद्र सरकार

सांसद ने धनबाद में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सवाल पूछा। मंत्रालय ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि धनबाद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार ने बताया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति-2008 के तहत भूमि की पहचान, अधिग्रहण, पुनर्वास, वित्तीय व्यवस्था और आवश्यक स्वीकृतियां राज्य सरकार अथवा परियोजना विकसित करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। प्रस्ताव मिलने के बाद केंद्र सरकार नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी।

सांसद ने राज्य सरकार से निभाने को कहा जिम्मेदारी

सांसद ढुलू महतो ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी है। अब आवश्यक है कि राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करे, ताकि धनबाद के विकास से जुड़ी योजनाओं को गति मिले और क्षेत्र की जनता को उनका लाभ मिल सके।