रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा फैसला! पोर्नोग्राफी को कानूनी बनाने पर विचार, सरकार को मिल सकते हैं करोड़ों रुपये

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा फैसला! पोर्नोग्राफी को कानूनी बनाने पर विचार, सरकार को मिल सकते हैं करोड़ों रुपये

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से चल रही इस जंग के बीच यूक्रेन सरकार पैसे जुटाने के नए रास्ते तलाश रही है। इसी कड़ी में देश में एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कानूनी दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन में इस संबंध में एक बिल पर चर्चा हो रही है। इस बिल का समर्थन यूक्रेन के सांसद यारोस्लाव झेलेजन्याक कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि एडल्ट एंटरटेनमेंट कारोबार को कानूनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने से सरकार को टैक्स के जरिए करीब 2.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 237 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है।

30 हजार तक ड्रोन खरीदने का दावा

यूक्रेन की संसद की वित्त समिति के अध्यक्ष यारोस्लाव झेलेजन्याक का कहना है कि इस रकम का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जा सकता है। उनके मुताबिक, मिलने वाले टैक्स से 30 हजार तक ड्रोन खरीदे जा सकते हैं।

यूक्रेन में फिलहाल एडल्ट कंटेंट बनाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान बताया गया है। इसके बावजूद देश में एडल्ट कंटेंट का कारोबार जारी है।

टैक्स को लेकर भी अजीब स्थिति

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के अधिकारियों ने एडल्ट कंटेंट बनाने वाले कुछ लोगों से टैक्स लेना शुरू किया है। लेकिन समस्या यह है कि देश में यह काम अभी भी अपराध की श्रेणी में आता है।

झेलेजन्याक के मुताबिक, ऐसे लोगों के सामने अजीब स्थिति है। अगर वे अपनी कमाई पर टैक्स नहीं देते हैं तो उन पर टैक्स चोरी का मामला बन सकता है। वहीं, अगर वे टैक्स देते हैं तो उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से एडल्ट कंटेंट बनाने का मामला दर्ज हो सकता है।

कमाई बताने वालों को मिली चिट्ठी

बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सरकार को अपनी कमाई की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें सरकारी चिट्ठियां मिलीं। इनमें उन पर टैक्स चोरी के साथ-साथ गैरकानूनी तरीके से एडल्ट कंटेंट बनाने के आरोप लगाए गए।

अब प्रस्तावित कानून के जरिए इस स्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर बिल को मंजूरी मिलती है तो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कानूनी दर्जा मिल सकता है और सरकार को इससे टैक्स के रूप में बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *