नई दिल्ली (NEW DELHI)सहारा समूह से और धन हासिल करने और निवेशकों को लौटाने के लिए सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देगी। सरकार ने राज्यसभा में यह बताते हुए कहा है कि तीन करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समितियों में फंसे 80 हजार करोड़ रुपये के रिफंड की डिमांड की है। राज्यसभा में सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, जहां वे सोसाइटियों में फंसे अपने धन को हासिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। मंत्री वर्मा ने कहा कि 3 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, वहीं 80 हजार करोड़ रुपये वापस मांगे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि “हमने 45 दिनों में निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमें 5 हजार करोड़ रुपये मिले हैं, हम सभी निवेशकों को भुगतान करने के लिए (सहारा समूह से) और धन प्राप्त करने के लिए फिर से शीर्ष अदालत जायेंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा वापस किया जायेगा।” उन्होंने कहा कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया (पोर्टल पर) से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा, “हम पहले छोटे निवेशकों को 10 हजार-10 हजार रुपये की राशि लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 32 लाख रुपये से 75 लाख रुपये कर दी गई है।”
