रांची: रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने और सरकारी पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। मनोज कुमार वर्तमान में बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पद पर तैनात थे। इस मामले में पहले भी छह अधिकारियों सहित जमीन कारोबारियों और एक बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ताजा गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा सरकारी कार्यालयों की भूमिका तक और गहराता दिखाई दे रहा है।
तत्कालीन CO पर आपराधिक षड्यंत्र और पद के दुरुपयोग का आरोप
एसीबी के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना कांड संख्या 01/2026 पांच जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से जुड़े साक्ष्य मिले। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। एसीबी का कहना है कि मामले में आगे का अनुसंधान जारी है।
पहले छह अधिकारियों की भी हो चुकी है गिरफ्तारी
रिम्स जमीन घोटाले में इससे पहले एसीबी छह अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल हैं। इनके अलावा तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार तथा तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था।
जांच में इन अधिकारियों की भूमिका जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं के संदर्भ में जांच के दायरे में आई है। एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने में किन स्तरों पर कथित अनियमितताएं हुईं।
फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेजों से जमीन बेचने का आरोप
एसीबी की जांच के मुताबिक, रिम्स के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन को कथित तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर निजी संपत्ति के रूप में पेश किया गया। इसके लिए फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेज तैयार किए जाने का आरोप है। बाद में इन्हीं कागजात के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई।
जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे मामले में जमीन कारोबारियों के साथ संबंधित विभागों के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद जांच और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पांच जनवरी 2026 को एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
60 डिसमिल जमीन से सामने आया फर्जीवाड़े का मामला
जांच के दौरान मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला प्रमुखता से सामने आया। खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को जमीन का मुआवजा भी मिल चुका था। इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने और सरकारी दस्तावेजों में बदलाव कराने का आरोप है।
इस सिलसिले में एसीबी ने सात अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताने के लिए फर्जी वंशावली का सहारा लिया। वहीं, चैतन कुमार पर जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लेने और राजेश कुमार झा पर इसकी खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।
अपार्टमेंट निर्माण में 14 करोड़ रुपये लगाने का आरोप
इसी घोटाले की जांच के दौरान एसीबी ने 28 जून को बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था। उस पर विवादित जमीन पर कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने और इसके जरिए आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। जांच में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया था।
एसीबी के अनुसार, जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराने और जमीन की खरीद-बिक्री के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। एजेंसी जुलाई में शुरुआती चार आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है।
सरकारी रिकॉर्ड और रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी जांच के घेरे में
मामले में जमीन कारोबारियों और बिल्डर के बाद अधिकारियों की लगातार गिरफ्तारी से सरकारी रिकॉर्ड और जमीन संबंधी प्रक्रियाओं की भूमिका जांच के केंद्र में आ गई है। एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने, उसकी रजिस्ट्री कराने और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में किस स्तर पर कथित अनियमितताएं हुईं। एजेंसी गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

