लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन उग्र हो गया। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे अधिवक्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च निकाला। कैसरबाग न्यायालय से शुरू हुआ मार्च हजरतगंज चौराहे पहुंचा। यहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक पहुंचे प्रदर्शनकारी
अधिवक्ताओं के विधानसभा घेराव के ऐलान के मद्देनजर पुलिस ने हजरतगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की व्यवस्था की थी। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने बैरियर तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। कई प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करते हुए विधानसभा के सामने तक पहुंच गए। वहीं, पुलिस ने अन्य अधिवक्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग उठाई। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई।
ड्रोन से हो रही प्रदर्शन की निगरानी
विधानसभा की ओर बढ़ रहे अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रदर्शन पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे वकील अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को विधानसभा परिसर की ओर आगे बढ़ने से रोका जाए और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
हापुड़ की घटना के बाद अधिवक्ता सुरक्षा कानून का मिला था आश्वासन
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने कहा कि हापुड़ में वकीलों से जुड़ी बड़ी घटना के बाद प्रदेशभर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन दिया गया था। इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भी किया गया था।
अधिवक्ताओं का आरोप है कि कई साल बीत जाने के बावजूद कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। इसी कारण अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है और सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए।
चैंबरों की व्यवस्था को लेकर भी अधिवक्ताओं में नाराजगी
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने वकीलों के चैंबर और बैठने की व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। अधिवक्ता ध्रुव ने कहा कि चैंबरों को तोड़े जाने के बाद वकीलों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया था। खासकर अधिवक्ताओं को कामकाज के लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है।
वकीलों का कहना है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होने के साथ-साथ चैंबर और बैठने की व्यवस्था का मुद्दा भी अनसुलझा है। इससे अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।
ड्राफ्ट सार्वजनिक कर जल्द कानून लागू करने की मांग
अधिवक्ताओं ने सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और जल्द से जल्द कानून लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस कानून का लागू होना जरूरी है। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने इन्हीं मांगों को लेकर विधानसभा घेराव का आह्वान किया था।
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित की जाएगी। फिलहाल विधानसभा और हजरतगंज के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है तथा पुलिस ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए है।

