लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड के विरोध में राज्यभर में कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड के विरोध में राज्यभर में कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के विरोध में राज्यभर में कैंडल मार्च

पाकुड़: रांची के अरगोड़ा अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व उपनिरीक्षक लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंडभर के राजस्व उपनिरीक्षकों ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। 24 अक्टूबर 2026 की देर रात हुई इस घटना को लेकर राजस्व उपनिरीक्षकों में आक्रोश है।

राज्य उपनिरीक्षक संघ के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई।

निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

कैंडल मार्च में शामिल संघ के सदस्यों ने घटना पर गहरा रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।

संघ ने मांग की कि लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि मृतक को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ ने कहा कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

संघ की घोषित रूपरेखा के अनुसार, बुधवार को राजस्व उपनिरीक्षक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। इसके बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में गुरुवार को राज्यव्यापी कलमबद्ध विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

संघ के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में कार्रवाई उनकी प्रमुख मांग है।

सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा

प्रदर्शन में शामिल राजस्व उपनिरीक्षकों ने क्षेत्र में सरकारी कार्यों के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि राजस्व संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने सरकार और प्रशासन से ऐसे कदम उठाने की मांग की, जिससे कर्मचारी बिना भय के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

न्याय मिलने तक विरोध जारी रखने की बात

संघ ने संकेत दिया कि लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के मामले में न्याय और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विरोध जारी रखा जाएगा।

अब इस मामले में पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।


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