रांची: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में संभावित भारी बारिश, किसानों की खड़ी फसल और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। मंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से लेकर सिविल सर्जनों तक को सतर्क रहने और जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
75 प्रतिशत धान की फसल अभी खेतों में खड़ी
बैठक में किसानों की फसल को लेकर विशेष चिंता जतायी गयी। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य में अब तक करीब 25 प्रतिशत धान की कटाई हुई है, जबकि लगभग 75 प्रतिशत फसल अभी खेतों में खड़ी है। ऐसे में चक्रवात के प्रभाव से लगातार बारिश होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश के कारण फसल प्रभावित होने की स्थिति में पंचायत और प्रखंड स्तर पर तत्काल सर्वे कराया जाये। सर्वे के माध्यम से नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाये, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।
अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश
संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की गयी। मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही चिकित्सकों की तैनाती और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखने को कहा गया।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि चक्रवात के प्रभाव से किसी भी जिले में आपात स्थिति पैदा होने पर मरीजों को तत्काल इलाज मिलना चाहिए। इसके लिए अस्पतालों को पहले से तैयार रखने और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्तों को मौसम पर नजर रखने और सुरक्षा इंतजाम करने को कहा
बैठक में सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया। संभावित भारी बारिश के मद्देनजर आम लोगों की सुरक्षा और प्रभावित इलाकों में जरूरी इंतजामों की समीक्षा की गयी। मंत्री ने अधिकारियों को किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया।
सरकार की प्राथमिकता चक्रवात के संभावित प्रभाव से आम लोगों और किसानों को होने वाले नुकसान को कम करना है। इसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है।

