नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को INDIA गठबंधन के 21 दलों ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोला और उनके इस्तीफे की मांग उठाई।
रैली के मंच से विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, वोटरों के नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। लेकिन इस आयोजन का राजनीतिक महत्व केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या INDIA गठबंधन इस साझा मुद्दे के सहारे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी एकजुटता और राजनीतिक रणनीति को मजबूत कर पाएगा?
रामलीला मैदान में विपक्षी एकता का प्रदर्शन कितना अहम?
रैली का पहला संदेश विपक्षी एकता से जुड़ा रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुख नेताओं का एक मंच पर आना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इन दलों के अपने-अपने राज्यों में अलग राजनीतिक हित, नेतृत्व और चुनावी महत्वाकांक्षाएं हैं। इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के मुद्दे पर साझा विरोध दर्ज कराने के लिए उनका साथ आना गठबंधन की सक्रियता को दिखाता है।
राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख नेताओं ने रैली में हिस्सा लिया। इससे विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की कि चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार जैसे मुद्दों पर अलग-अलग राजनीतिक दल साझा मंच बना सकते हैं।
हालांकि, किसी रैली में नेताओं का एक साथ आना और चुनाव के समय एक साझा रणनीति पर सहमत होना दो अलग बातें हैं। गठबंधन के सामने सीटों का बंटवारा, नेतृत्व और राज्यों में सहयोग जैसे सवाल अभी भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस रैली को विपक्षी एकता की पहल के तौर पर देखना उचित होगा, न कि सभी मतभेद समाप्त होने के संकेत के रूप में।
उत्तर प्रदेश से बिहार तक विपक्षी तालमेल की अलग-अलग तस्वीर
पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं कि विपक्षी दलों के बीच चुनावी तालमेल का असर राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों का समझौता किया था। दोनों दलों ने मिलकर राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें जीतीं। यह उदाहरण दिखाता है कि सीटों के बंटवारे और साझा चुनावी अभियान से विपक्षी दलों को लाभ मिल सकता है।
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़े। इससे यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर साथ आने वाले दलों के बीच राज्य स्तर पर चुनावी प्रतिस्पर्धा भी बनी रह सकती है।
बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को कुल 110 सीटें मिलीं, जबकि एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं। इन नतीजों से विपक्ष के सामने संगठन, चुनावी रणनीति और मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच बनाने की चुनौती सामने आती है।
इन उदाहरणों से साफ है कि INDIA गठबंधन के लिए केवल साझा मुद्दों पर एकजुट होना पर्याप्त नहीं होगा। उसे राज्यों में राजनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाते हुए सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर भी सहमति बनानी होगी।
BJP के सामने SIR और ‘वोट चोरी’ के आरोपों की चुनौती
रामलीला मैदान की रैली में विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दावा है कि SIR के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और इससे गरीब, अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है।
राहुल गांधी ने रैली में दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद करीब 13.5 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। उन्होंने इस आंकड़े के आधार पर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि सरकार चुनावी प्रक्रिया के जरिए लोगों के मताधिकार को प्रभावित कर रही है।
हालांकि, इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा का पक्ष अलग है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, दोहराव वाले और अपात्र मतदाताओं से जुड़ी प्रविष्टियों को दुरुस्त करना है। आयोग ने राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा ने भी विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि चुनावी हार की आशंका में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों का वास्तविक आधार क्या है और पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की स्थिति में उनके पास सुधार का क्या रास्ता है। चुनाव आयोग के लिए प्रक्रिया की पारदर्शिता और शिकायतों के निपटारे को स्पष्ट करना जरूरी है, जबकि विपक्ष को भी अपने आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत करने होंगे।
BJP ने 1984 के दंगों को लेकर निकाला मार्च
INDIA गठबंधन की रैली के समानांतर भाजपा ने दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की याद में मार्च निकाला। पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर से तिलक नगर तक निकाले गए इस मार्च में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अन्य नेता शामिल हुए।
भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर 1984 के दंगों को लेकर सवाल उठाए और रैली की तारीख को लेकर भी आपत्ति जताई। पार्टी ने कांग्रेस से दंगों के पीड़ितों और उनके परिवारों से माफी मांगने की मांग की।
इस तरह एक ही दिन दिल्ली में दो अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए भाजपा और विपक्ष ने अपने-अपने मुद्दे सामने रखे। एक ओर INDIA गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर भाजपा ने 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को राजनीतिक बहस के केंद्र में रखा।
2029 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या बदल सकती है विपक्ष की रणनीति?
रामलीला मैदान की रैली को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की राजनीतिक तैयारी के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, केवल एक रैली के आधार पर भविष्य के चुनावी नतीजों या गठबंधन की सफलता का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।
INDIA गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह SIR और मतदाता अधिकारों जैसे मुद्दों को लगातार उठाते हुए आम मतदाताओं से कैसे जोड़ता है। इसके साथ ही गठबंधन को राज्यों में आपसी मतभेद दूर करने, साझा कार्यक्रम तैयार करने और सीटों के बंटवारे पर समय रहते सहमति बनाने की जरूरत होगी।
दूसरी ओर, भाजपा के लिए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर लोगों का भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल दिल्ली की रैली ने विपक्षी दलों को एक साझा मंच जरूर दिया है। लेकिन 2029 की तैयारी में यह एकजुटता कितनी टिकाऊ साबित होगी, इसका फैसला आने वाले महीनों में गठबंधन के राजनीतिक फैसलों, राज्यों में आपसी तालमेल और साझा रणनीति पर निर्भर करेगा।
