बिहार में खेल क्रांति की तैयारी: डुमरी स्पोर्ट्स सिटी से लेकर खिलाड़ियों को नौकरी तक, सरकार ने लिए बड़े फैसले

Patna News: बिहार में खेल के विकास को नई गति देने के मकसद से गुरुवार को पटना के विकास भवन में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, रोज़गार और भविष्य की खेल योजनाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।

डुमरी स्पोर्ट्स सिटी बनेगा बिहार का नया स्पोर्ट्स हब

बैठक में बिहार के महत्वाकांक्षी डुमरी स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट की विस्तार से समीक्षा की गई। लगभग 100 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए मंज़ूर 574 करोड़ रुपये की राशि से जुड़ा प्रस्ताव ज़िला प्रशासन को पहले ही भेजा जा चुका है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि डुमरी स्पोर्ट्स सिटी बिहार में खेल विकास का नया केंद्र बनेगा। वहाँ विश्व-स्तरीय खेल सुविधाएँ विकसित की जाएँगी, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करने का मौका मिलेगा।

15 जून से तीन ज़िलों में ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ शुरू होंगे

बैठक में यह तय किया गया कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज ज़िलों में ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ का संचालन 15 जून से शुरू होगा। ये सेंटर क्रमशः कबड्डी, बैडमिंटन और ताइक्वांडो के लिए आवासीय ट्रेनिंग सुविधाएँ प्रदान करेंगे। इसके अलावा, सिवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल के लिए ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ विकसित किए जाएँगे। अधिकारियों ने बताया कि खिलाड़ियों और कोचों के चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

खिलाड़ियों के लिए रोज़गार योजना का दायरा बढ़ेगा

खिलाड़ियों को रोज़गार देने के बारे में भी अहम चर्चा हुई। ओलंपिक पदक विजेताओं के अलावा, भारतीय पुरुष और महिला सीनियर क्रिकेट टीमों के लिए चुने गए खिलाड़ियों को भी “मेडल लाओ, नौकरी पाओ” योजना का लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद, ऐसे खिलाड़ी लेवल-9 की सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे।

पंचायतों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना

सरकार ने पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों को मज़बूत करने का फैसला किया है। अभी राज्य की 8,053 पंचायतों में से 4,700 पंचायतों में 5,266 खेल के मैदान विकसित किए गए हैं। बाकी पंचायतों में भी प्राथमिकता के आधार पर खेल के मैदान बनाए जाएँगे। नवंबर में राजगीर में भारत-न्यूज़ीलैंड रग्बी सीरीज़ राज्य के स्पोर्ट्स कैलेंडर की समीक्षा के दौरान यह घोषणा की गई कि नवंबर 2026 में राजगीर में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच रग्बी सीरीज़ आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा, ‘खेलो इंडिया अस्मिता’ ज़ोनल महिला वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता (जुलाई-अगस्त), राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस (7 अगस्त) और FIH प्रो लीग (दिसंबर 2026) की भी तैयारी की जा रही है।

राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण कार्य तेज़

भवन निर्माण विभाग ने बताया कि राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम का काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल, स्टेडियम प्रोजेक्ट पर ₹1,121 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं और पवेलियन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एक्शन प्लान पर ज़ोर

बैठक में बिहार स्पोर्ट्स एक्शन प्लान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें वैज्ञानिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम, ‘फिट कैंपस चैलेंज’, स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म कोर्स, डोपिंग जागरूकता अभियान, एक इंटीग्रेटेड वेलनेस पोर्टल और स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब जैसी पहल शामिल हैं। शिक्षा और खेल विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि राज्य में 4,818 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और लगभग 17,000 शिक्षकों ने योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

सभी प्रोजेक्ट तय समय-सीमा में पूरे किए जाएंगे

विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि खेल परियोजनाओं में अनावश्यक देरी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को तय समय-सीमा के भीतर परियोजना का काम पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक का समापन करते हुए, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने राज्य को देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक बनाने के लिए बिहार सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हो रही तेज़ी से प्रगति पर प्रकाश डाला।