रांची(RANCHI): झारखंड में आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में किए जा रहे तबादले पर चुनाव आयोग सख्त है। निर्धारित समय सीमा के अंदर तबादले करने में गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार विफल रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए और किया जा रहे तबादले पर चुनाव आयोग की निगाहें भी चौकस और बरकरार है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के पास चुनाव आयोग के गाइड लाइन के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किए जाने का मुद्दा पहुंचा है। जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तबादले के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा को देखते हुए राज्य में 26 फरवरी 2024 के अपराह्न 3:00 बजे तक बड़े पैमाने पर संशोधन के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अधिकारियों द्वारा माथापच्ची और मशक्कत की जाती रही
परंतु ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची तैयार नहीं हो पाई। चुनाव आयोग की सख्ती, बारीकी और चीजों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से और 5 दिनों की मोहलत मांगी है। इस प्रकार आईएएस, आईपीएस से लेकर पुलिस विभाग में किए गए तबादले सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तक के तबादले पुन: एक बार चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार होने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में मनमाने ढंग से किए जा रहे तबादले की शिकायत आयोग तक पहुंची है ।
आयोग ने मामले को संज्ञान में आने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पदाधिकारीयो के स्थानांतरण से संबंधित दिशा निर्देश दिए गये थे। आयोग के संज्ञान में आया है कि अधिकारियों का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में किया गया है । जो स्थानांतरण नीति की मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जिन पदाधिकारी का स्थानांतरण पूर्व में हुआ है।
परंतु आयोग के निर्देश के अनुसार नहीं किया गया है। उनका स्थानांतरण उक्त के अनुरूप किया जाए। पदाधिकारीयो के स्थानांतरण पद स्थापना से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं डीजीपी के स्तर से 26 फरवरी के अपराह्न 3:00 बजे तक आयोग को भेजना था । परंतु दिए गए समय के अंदर राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करने में असफल रही है। जिसको लेकर 5 दोनों का और समय सरकार द्वारा मांगा गया है। राज्य में एक बार पुन: बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से संबंधित सूची तैयार की जा रही है। राज्य के 13 जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए ट्रांसफर को रद्द कर फिर से तबादले हो सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पुनः सरगर्मी बढ़ गई है।
NEWS ANP के लिए रांची से V SIngh की रिपोर्ट..
