धनबाद: धनबाद-बलियापुर मुख्य सड़क के निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 13 नवंबर 2026 को जिला उपायुक्त के औचक निरीक्षण और मरम्मत संबंधी निर्देशों के बाद सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। स्थानीय निवासी नरेंद्र जोशी ने सड़क निर्माण की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि जनता के टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जब तक निर्माण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक सड़कों की बदहाली दूर करना मुश्किल है।
सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल
नरेंद्र जोशी ने सवाल उठाया कि घटिया सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की गाढ़ी कमाई से सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार के कारण सरकारी राशि का दुरुपयोग होता है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी सड़क के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का टेंडर स्वीकृत होता है, तो उनके आरोप के मुताबिक धरातल पर महज 25 से 30 लाख रुपये का ही काम कराया जाता है। बाकी राशि अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से गायब हो जाती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित विभाग या अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
छह महीने से एक साल में टूटने लगती हैं सड़कें
स्थानीय नागरिक का कहना है कि कई सड़कें निर्माण के छह महीने से लेकर एक साल के भीतर ही टूटने लगती हैं। इससे आम लोगों को परेशानी होती है और सरकारी खजाने पर दोबारा मरम्मत का बोझ पड़ता है। उन्होंने सवाल किया कि जब सड़क निर्माण पर लाखों और करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो उसकी गुणवत्ता और टिकाऊपन की जिम्मेदारी कौन लेगा?
नरेंद्र जोशी ने कहा कि ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण के बाद सड़क निर्धारित समय तक अच्छी स्थिति में बनी रहे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या कोई ठेकेदार इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि अगले दो वर्षों तक सड़क की मरम्मत पर अतिरिक्त राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी।
सड़क निर्माण के तकनीकी मानकों का पालन जरूरी
नरेंद्र जोशी ने सड़क निर्माण में तय नियमों और तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। उनके मुताबिक, निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। सड़क की मजबूत आधार परत तैयार करने से लेकर अंतिम सतह बिछाने तक हर चरण में तकनीकी मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्वतंत्र एजेंसियों से गुणवत्ता की जांच कराने पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि केवल सड़क निर्माण का काम पूरा कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और निर्धारित समय तक टिकाऊपन की निगरानी भी जरूरी है।
दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने की मांग
स्थानीय नागरिक ने मांग की है कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए, ताकि सरकारी निर्माण कार्यों में लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।
धनबाद-बलियापुर मुख्य सड़क के औचक निरीक्षण के बाद अब स्थानीय लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल यह है कि मरम्मत के निर्देशों के साथ सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएंगे या नहीं।

