पाकुड़: झारखंड के मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शिक्षकों ने सरकार को 25 नवंबर 2026 तक मांगों पर ठोस पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समयसीमा तक समाधान नहीं होने पर रांची में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय झारखंड प्रदेश मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति की ओर से अरकम पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित बैठक में लिया गया।
बैठक में राज्य के 186 संबद्ध मदरसों और 12 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। समिति के आह्वान पर लगभग सभी जिलों से पहुंचे शिक्षकों ने अपनी समस्याओं, अधिकारों और सरकार की ओर से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मदरसा टीचर्स यूनियन, पाकुड़ के पूर्व अध्यक्ष बदरुद्दोजा ने की। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
शिक्षकों ने उठाईं चार प्रमुख मांगें
बैठक में शिक्षकों ने चार प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। इनमें वर्ष 2014 के पेंशन नोटिफिकेशन को लागू कर पेंशन बहाल करना, सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन भुगतान करना, झारखंड मदरसा बोर्ड का गठन करना तथा वर्ष 2023 से लंबित आलिम और फाजिल की परीक्षाएं जल्द आयोजित कराना शामिल है।
शिक्षकों का कहना है कि इन मांगों के लंबित रहने से मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आर्थिक और पेशेवर स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांगों पर स्पष्ट निर्णय लेने और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने की अपील की।
पेंशन बहाली का मामला फिर उठा
बैठक में वर्ष 2014 के पेंशन नोटिफिकेशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। शिक्षकों के अनुसार, सरकार ने नोटिफिकेशन संख्या 2020/2014 के माध्यम से मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए पेंशन मंजूर की थी। बाद में रघुवर सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया। शिक्षकों का दावा है कि उच्च न्यायालय ने पेंशन रद्द करने के फैसले को गलत ठहराते हुए इसे बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।
समिति के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हामिद अल ग़ाज़ी ने कहा कि वर्ष 2014 में शिक्षकों के लिए पेंशन मंजूर की गई थी, लेकिन सरकार अपने ही फैसले पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शिक्षकों को लगातार परेशान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह अधिकारियों की मनमानी है या सरकार का शीर्ष नेतृत्व भी शिक्षकों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है।
सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी
शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि राज्य के अन्य सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में वर्ष 2016 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जा रहा है, जबकि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक अब भी छठे वेतन आयोग के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
शिक्षकों ने इसे अपने साथ भेदभाव बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन और सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, लेकिन मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक इन सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने सरकार से समानता के आधार पर वेतन और पेंशन संबंधी सुविधाएं देने की मांग की।
25 नवंबर के बाद रांची में आंदोलन की तैयारी
बैठक में अध्यक्ष सैयद फ़ज़लुल हुदा, प्रेम राज हांस, अलाउद्दीन, मास्टर फिरोज, उपाध्यक्ष गाजी सलाहुद्दीन, मुस्लिम, जितेंद्र पांडे, कलाम, अब्दुल्लाहिल बाकी, नूर आलम और शाफिउर रहमान सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। बदरुद्दोजा ने भी शिक्षकों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर अपनी बात रखी।
शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि 25 नवंबर 2026 तक सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं होने पर रांची में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और धरना दिया जाएगा। बैठक के जरिए समिति ने सरकार को संकेत दिया है कि मांगों पर लगातार अनदेखी के बाद शिक्षक अब आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ने को तैयार हैं।
