धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को अल्टीमेटम, छठ के बाद खाली करने होंगे क्वार्टर

धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को अल्टीमेटम, छठ के बाद खाली करने होंगे क्वार्टर

कंबाइंड बिल्डिंग के आसपास सरकारी जमीन की मापी

धनबाद। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार, 6 नवंबर को कंबाइंड बिल्डिंग के आसपास स्थित सरकारी जमीन की मापी कराई गई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर धनबाद अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मापी के दौरान पथ निर्माण विभाग के क्वार्टरों में कई अवैध कब्जाधारी भी मिले। प्रशासन ने उन्हें छठ पूजा के बाद हर हाल में क्वार्टर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सरकारी भूमि को चिह्नित कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कंबाइंड बिल्डिंग के आसपास की जमीन पर भविष्य में कई सार्वजनिक योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है।

पथ निर्माण विभाग के क्वार्टर खाली करने का निर्देश

जमीन की मापी के दौरान पथ निर्माण विभाग के क्वार्टरों में कई लोग अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए पाए गए। अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने ऐसे सभी कब्जाधारियों को जल्द से जल्द क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी कि छठ पूजा के बाद हर हाल में क्वार्टर खाली कर दिए जाएं।

प्रशासन की ओर से दी गई समय-सीमा के बाद भी यदि कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, प्रेस विज्ञप्ति में कब्जाधारियों की संख्या और आगे की कार्रवाई की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।

सरकारी जमीन पर बने दो घर भी मिले

मापी के दौरान दो ऐसे घर भी सामने आए, जो सरकारी जमीन पर बने हुए पाए गए। अंचल अधिकारी के अनुसार, इन घरों की जमीन का चिह्नितीकरण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित दोनों घरों को नोटिस जारी किया जाएगा।

प्रशासन का उद्देश्य सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना और उस पर हुए अतिक्रमण को चिह्नित करना है। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

टाउन हॉल, खेल मैदान और लाइब्रेरी बनाने की योजना

अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने बताया कि कंबाइंड बिल्डिंग के आसपास कई स्थानों पर सरकारी जमीन उपलब्ध है। इन जमीनों पर टाउन हॉल, खेल मैदान और लाइब्रेरी बनाने की योजना है। इन सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है।

प्रशासन की योजना है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर प्रस्तावित योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। इससे शहर के लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों और पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

डीसी के निर्देश पर जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान

उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर जिले में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। कंबाइंड बिल्डिंग के आसपास की मापी इसी अभियान का हिस्सा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि की पहचान कर उस पर अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अब सभी की नजर छठ पूजा के बाद होने वाली कार्रवाई पर रहेगी।


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *