पाकुड़। झारखंड प्रदेश मदरसा-संस्कृत समन्वय समिति के निर्देश पर जिला मदरसा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय कुमार हांसदा से पाकुड़ परिसदन में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने पेंशन योजना, सातवें वेतनमान, संस्थानों को समग्र शैक्षणिक एवं वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने सहित कई मांगों को प्रमुखता से उठाया।
पेंशन योजना बहाल करने की मांग
शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2014 में तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान किया गया था।
संघ के अनुसार, वर्ष 2018 में तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में इस योजना को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उनके पक्ष में फैसला आया।
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि न्यायालय के फैसले के बावजूद विभागीय स्तर पर इसके अनुपालन में देरी हो रही है। संघ ने पेंशन योजना से जुड़े मामले का शीघ्र समाधान कराने की मांग सांसद के समक्ष रखी।
सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग
मदरसा शिक्षक संघ ने कहा कि राज्य के अन्य मान्यता प्राप्त और अंगीभूत संस्थानों के कर्मचारियों की तरह मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने इन संस्थानों को झारखंड राज्य परियोजना के समग्र शैक्षणिक एवं वित्तीय ढांचे से जोड़ने की मांग की। संघ का कहना है कि इससे विद्यालयों के संचालन और कर्मचारियों से जुड़े मामलों को अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
झारखंड में 186 मदरसा और 25 संस्कृत विद्यालय
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि झारखंड में कुल 186 मदरसा विद्यालय और 25 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी लंबे समय से विभिन्न नीतिगत एवं सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं।
संघ ने सांसद से आग्रह किया कि इन मांगों को राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
सांसद ने मुख्यमंत्री कार्यालय से की बातचीत
मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद विजय कुमार हांसदा ने प्रतिनिधिमंडल के समक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत की।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार से उनकी विशेष मुलाकात कराने का प्रयास किया जाएगा। इस बैठक में पेंशन, सातवें वेतनमान सहित अन्य नीतिगत और कानूनी मामलों के समाधान को लेकर चर्चा की जाएगी।
जल्द सकारात्मक पहल की उम्मीद
सांसद के आश्वासन के बाद मदरसा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने उनके प्रति आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद व्यक्त की कि लंबे समय से लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल होगी और शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकलेगा।
