धनबाद, 15 सितंबर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन कर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जमीन विवाद और फर्जी कागजात से रजिस्ट्री के मामले पहुंचे
जनता दरबार में जमीन से जुड़े कई मामले सामने आए। इनमें जालसाजी और धोखाधड़ी कर कथित तौर पर फर्जी कागजात के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करा लेने, दाखिल-खारिज और जमीन विवाद से संबंधित आवेदन शामिल थे।
इसके अलावा CNT जमीन पर जबरन JCB चलाकर कब्जा करने से संबंधित शिकायत भी उपायुक्त के समक्ष रखी गई।
भूमि से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास, मकान और फ्लैट से जुड़ी शिकायतें
जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान आवंटन और फ्लैट दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।
लोगों ने आवास से संबंधित अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।
पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र और चिकित्सीय सहायता के आवेदन
जनता दरबार में पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, वेतन और विशेष चिकित्सीय सहायता से संबंधित आवेदन भी आए।
उपायुक्त ने इन मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रशासन की ओर से प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई।
निरसा में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की मांग
जनता दरबार में निरसा हटिया मोड़ और सिनेमा हॉल मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुआ।
इसके अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
संबंधित विभागों को भेजे गए आवेदन
जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही अधिकारियों से मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने और की गई कार्रवाई से जिला प्रशासन को अवगत कराने को कहा गया।
जनता दरबार के माध्यम से जिला प्रशासन ने आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाने और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
