धनबाद। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बीसीसीएल सामुदायिक भवन, कोयला नगर में एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
कार्यक्रम में झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
लोक अदालत के साथ जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों और संस्थानों के स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉल के माध्यम से लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।
206 स्वयं सहायता समूहों को मिली 6.03 करोड़ की सहायता
कार्यक्रम के दौरान झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के 206 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं और सामुदायिक संस्थाओं को आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से कुल 6.03 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।
इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय पहुंच बढ़ाने, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को मजबूत करने तथा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।
वहीं, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण से जुड़ी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत दो बच्चियों को मंच से सांकेतिक रूप से लाभ दिया गया। जिले में इस योजना के तहत पात्र लाभुकों के बीच कुल 43 लाख 12 हजार 500 रुपये वितरित किए गए।
दृष्टिबाधित छात्राओं को मिले AI Vision Glasses
नेशनल लोक अदालत के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तकनीक के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी पहल की गई। वरीय बुनियादी मध्य विद्यालय, जगजीवन नगर की दो दृष्टिबाधित छात्राओं गुंजन कुमारी और कृतिका राज को AI Vision Glasses प्रदान किए गए।
इन स्मार्ट चश्मों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कैमरा, वॉइस कंट्रोल और ऑडियो फीडबैक जैसी तकनीकें मौजूद हैं। इनके माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे लिखित सामग्री पढ़ने, वस्तुओं, रंगों और मुद्रा की पहचान करने तथा आसपास के वातावरण को समझने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत आयोजित विशेष चिकित्सा एवं उपचार शिविर में 30 जरूरतमंद बच्चों को डिजिटल श्रवण यंत्र दिए गए। दृष्टि दोष से प्रभावित 10 बच्चों को चश्मे भी वितरित किए गए। वहीं सहियाओं के बीच 150 किट का वितरण किया गया।
दिव्यांगजनों और विद्यार्थियों को भी मिला योजनाओं का लाभ
कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के बीच ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और बैसाखी सेट का वितरण किया गया। विद्यार्थियों के बीच साइकिलें भी बांटी गईं।
बच्चों के पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत थाली और गिलास वितरित किए गए। वहीं प्रोजेक्ट-इम्पैक्ट के तहत पांच विद्यालयों को शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) किट उपलब्ध कराई गई।
इसके अलावा किसान समृद्धि योजना के तहत लाभुकों को सोलर मोटर पंप दिए गए। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों को 8 बकरी और 2 बकरा प्रदान किए गए। वेदव्यास आवास निर्माण योजना के तहत लाभुकों को अनुदान राशि का वितरण किया गया।
लोक अदालत में जनकल्याण और कानूनी सहायता पर जोर
कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पात्र लाभुकों को नियमानुसार राशि का वितरण भी किया गया।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कानूनी मामलों के समाधान के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर लोगों को अलग-अलग विभागों की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।
