नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एससी-एसटी परिवार भी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
पहले इस सहायता का लाभ केवल तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एससी-एसटी परिवारों को मिलता था। सरकार के इस फैसले से अधिक परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहयोग मिलने की उम्मीद है।
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बढ़ाई गई सहायता
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से एससी-एसटी परिवारों के लिए डॉ. आंबेडकर मेडिकल सहायता योजना संचालित की जाती है।
योजना के तहत हृदय, मस्तिष्क और रीढ़ की सर्जरी, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी सर्जरी, डायलिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
बताया गया है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि के प्रावधानों में भी बढ़ोतरी की गई है।
अब 5 लाख रुपये तक आय वाले परिवार होंगे पात्र
इस योजना में अब तक तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एससी-एसटी परिवार सहायता के पात्र थे। नए बदलाव के बाद पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
इससे पहले वर्ष 2018 में योजना के नियमों में बदलाव किया गया था। उस समय आर्थिक सहायता के लिए वार्षिक आय की सीमा ढाई लाख रुपये तक निर्धारित थी।
सरकारी और CGHS पैनल अस्पतालों में मिलेगा लाभ
योजना के तहत आर्थिक सहायता सूचीबद्ध अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाती है। इसमें एम्स सहित सरकारी अस्पताल और सीजीएचएस पैनल से संबद्ध अस्पताल शामिल हैं।
गंभीर बीमारी से पीड़ित एससी-एसटी परिवारों को सर्जरी से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे इलाज के दौरान सहायता प्रदान करना है।
लंबे समय से की जा रही थी आय सीमा बढ़ाने की मांग
एससी और एसटी वर्ग की ओर से पिछले कई वर्षों से योजना के तहत आय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अधिक आय सीमा वाले जरूरतमंद परिवार भी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार के इस कदम को स्वास्थ्य उपचार पर होने वाले भारी खर्च से जूझ रहे एससी-एसटी परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
