तीन माह से वेतन नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के कर्मियों की हड़ताल जारी, विधायक रागिनी सिंह ने किया हस्तक्षेप

तीन माह से वेतन नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के कर्मियों की हड़ताल जारी, विधायक रागिनी सिंह ने किया हस्तक्षेप

झरिया/धनबाद, 2 जुलाई। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत दामोदर हेल्थ वेलफेयर, जामाडोबा में कार्यरत कर्मियों का तीन माह से वेतन लंबित होने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रमिकों ने झरिया विधायक रागिनी सिंह से हस्तक्षेप की मांग की है। विधायक की पहल के बाद माडा प्रबंधन ने जल्द बकाया वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है।

तीन माह से लंबित है वेतन, 19 जून से हड़ताल पर कर्मी

श्रमिकों के अनुसार मार्च 2026 से उनका वेतन लंबित है। इससे पहले उन्होंने माडा के प्रबंध निदेशक प्रेम शंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान की मांग की थी। कर्मियों का कहना है कि लगातार वेतन नहीं मिलने के कारण उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। घर का खर्च चलाने, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्रमिकों ने चेतावनी दी थी कि समय पर भुगतान नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। इसके बाद 19 जून से सभी कर्मी कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे योजना के तहत संचालित कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

विधायक रागिनी सिंह ने एमडी से की बातचीत

श्रमिकों की शिकायत मिलने के बाद झरिया विधायक रागिनी सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए माडा के प्रबंध निदेशक प्रेम शंकर तिवारी से दूरभाष पर बातचीत की।

विधायक ने कहा कि तीन माह तक वेतन का भुगतान नहीं होना श्रमिकों के साथ अन्याय है और उनका बकाया जल्द जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा उनकी प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

एमडी ने जल्द वेतन भुगतान का दिया आश्वासन

विधायक के हस्तक्षेप के बाद माडा के प्रबंध निदेशक प्रेम शंकर तिवारी ने आश्वासन दिया कि श्रमिकों के लंबित वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी कर्मियों का बकाया वेतन जारी कर दिया जाएगा।

विधायक रागिनी सिंह ने उम्मीद जताई कि प्रबंधन अपने आश्वासन के अनुरूप शीघ्र भुगतान करेगा, जिससे हड़ताल समाप्त हो सके और श्रमिकों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि यदि भुगतान में अनावश्यक देरी हुई तो श्रमिकों के हित में आगे भी हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी।

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