DESK: देश की चुनावी राजनीति में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
सरकार ने इस संबंध में सांसदों को तीन महत्वपूर्ण विधेयकों के ड्राफ्ट भेजे हैं, जिनमें एक Constitution (131st Amendment) Bill शामिल है, जबकि दो अन्य विधेयक Delimitation Commission of India के गठन से जुड़े हुए हैं।
इन प्रस्तावों के तहत परिसीमन के लिए 2026 की नई जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि 2011 Census of India के आधार पर ही सीटों का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा। इससे पूरी प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संशोधन Nari Shakti Vandan Adhiniyam यानी महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता साफ करेगा। इसके तहत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण 2029 के आम चुनाव से लागू किए जाने की तैयारी है।
इन विधेयकों को पारित कराने के लिए गुरुवार से संसद की विशेष बैठक बुलाई जा रही है। वहीं, विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं और अब सभी दल इन प्रस्तावों के राजनीतिक असर का आकलन कर रहे हैं।
अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो देश की चुनावी संरचना और प्रतिनिधित्व का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
