पश्चिम बंगाल की नवगठित भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट से पहले राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों, किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले कर सकती है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लिखे पांच पन्नों के पत्र में राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि बंगाल के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन प्रक्रियाधीन है।
पीएम ने पत्र में बताया कि जल जीवन मिशन तथा आधारभूत ढांचा परियोजनाओं समेत पूर्व से लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए लगभग 40 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। रेलवे के विकास के लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने कहा कि जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां किसानों को नीति निर्धारण के केंद्र में रखा जाता है और उन्हें विश्वास है कि बंगाल भी इसका अपवाद नहीं होगा।
पीएम कहा कि बंगाल में मत्स्य पालन, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, बंदरगाह आधारित विकास, वस्त्र उद्योग, पर्यटन तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति उसे व्यापार और संपर्क का प्रमुख प्रवेश द्वार बना सकती है।
