नई दिल्ली (NEW DELHI)न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत: तीन लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
3-7 लाख रुपये तक- 5 फ़ीसदी टैक्स
7-10 लाख रुपये तक- 10 फ़ीसदी टैक्स
10-12 लाख रुपये तक- 15 फ़ीसदी टैक्स
12-15 लाख रुपये तक- 20 फ़ीसदी टैक्स
15 लाख से अधिक तक- 30 फ़ीसदी टैक्स
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी. इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा.
बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25 हज़ार बढ़ाकर अब एक लाख 25 हजार कर दिया गया है.
लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एक साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी कर दिया है.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20 फ़ीसदी कर दी गई है. पहले ये 10 फ़ीसदी थी.
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही एलान किया, ”शिक्षा और रोज़गार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. बजट रोज़गार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा.”
बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बड़े एलान किए गए हैं. आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए एलान
बजट में एनडीए सरकार के अहम दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से एलान किए गए हैं.
बिहार के लिए बजट में एलान
नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे
बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा
पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा
गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनेगा
बक्सर में गंगा पर दो लेन वाला पुल बनाया जाएगा
बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेज़ी लाएंगे
अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास करेंगे
बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है, बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपये दिए जाएंगे
बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद मुहैया करवाई जाएगी
15 हज़ार करोड़ रुपये नई राजधानी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे रोज़गार के लिए बजट में क्या
केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का एलान. हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे
रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे. इससे 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फ़ायदा
केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में एक हजार आईटीआई को हाईटेक किया जाएगा
शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप.
ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान, तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे. सीमा- एक लाख रुपये प्रति महीना वेतन. दो करोड़ से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद. 2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं
कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट
5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन मिले
चुने हुए शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हट या स्ट्रीट फूड हब
पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
गजब का बजट अनोखा बजट*
आम जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बजट..धनबाद के बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने कहा
पुराने इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम में कोई बदलाव नहीं!
देश में आर्थिक सुदृढ़ता जनता की बचत पर ही टिकी होती है
आम लोग टैक्स सेविंग के चलते कुछ बचत कर लेते थे।लेकिन सरकार इसे बढ़ावा न देकर खर्च प्रवृति को बढ़ावा दे रही है।
सरकार को ओल्ड और न्यू रेजीम के लफड़े की बजाय एक ही पैटर्न पर आयकर नियम लागू करना चाहिए ताकि आमजन बिना सीए अकाउंटेंट की मदद से स्वयं भी विवरणी दाखिल कर सके।
सरलीकरण और सहजता सिर्फ कागजी रह गई।
मध्यमवर्गीय एवं व्यापारी पुनः ठगे गए। उनपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जीएसटी की दरों एवम दिक्कतों पर भी कोई निर्णय नहीं,..
NEWS ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट..
