झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे खास यह है कि अब ED, CBI या IT के बुलावे पर कोई भी अधिकारी सीधे नहीं जायेंगे। समन मिलने पर उन्हें पहले अपने संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को बताया होगा,
इसके बाद कैबिनेट यह तय करेंगे उन्हें ED, CBI या IT जैसे किसी अन्य बाहरी एजेंसी के सामने हाजिर होना है या नहीं। सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह बड़ा फैसला मंगलवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यहां याद दिला दें कि झारखंड से पहले ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है।
NEWS ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट..
