झारखंड मंत्रालय परिसर में प्रेस-मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन..

रांची(RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 25 प्रस्ताव पारित किए गए. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं, जो अगले तीन वर्षों तक रहेंगे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत बिरधा पेंशन योजना के तहत पेंशन आयु सीमा 60 वर्ष से घटकर 50 वर्ष तक कर दी गई, इसका लाभ 18 लाख महिलाओं और एसटी एससी महिलाओं को मिलेगा.

तत्कालीन उपनिदेशक सुनील कुमार सेवानिवृत अधिकारी के पेंशन से 10% मासिक कटौती का आदेश दिया गया है.
कपाली शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.कृषि विभाग की योजना डेमोटांड में कहीं गड़बड़ियां पकड़े गई थी इसके बाद इनको यह नि लंबित किया गया था.

पीएमजीएसवाई के फेज 1 और 3 के रिवाइज 208 करोड रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई.
धनबाद में काको से विनोद बिहारी चौक से 20 किलोमीटर तक फोरलेन रोड के लिए 461.90 करोड़ की रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की स्वीकृति दी गई.

गर्भवती महिला को 1400 रुपये की 14 प्रकार की मातृत्व कीट दी जाएगी. 6 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा.
झारखंड जमाकर्ता हित 2011 को समाप्त किया गया है. अभिकेंद्र के अनुरूप नया एक्ट लागू है.
सीआईडी से जुड़े कैसे अनुसंधान के लिए एडिशनल जस्टिस कोर्ट का गठन हुआ.

महिला बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना के संविदा कर्मियों को 100 परसेंट राशि राज्य सरकार के मद से वेतन मिलेगा.

कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी गयी. यह लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दिया जायेगा. वहीं, लोन के अगेंष्ट संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी.
गृह निर्माण के लिए जो घोषित प्लॉट है किसी वित्तीय संस्थान को नही दिया जाएगा. इसका शपथ पत्र देना होगा.
बैठक में झारखंड लोकसेवा आयोग की अगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है. कार्मिक विभाग द्वारा कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2021 करने क प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया जायेगा.
बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी. विधानसभा नियुक्ति से गड़बड़ी संबंधित जांच रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी दी गई.
आयोग की अगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है. कार्मिक विभाग द्वारा कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2021 करने क प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया जायेगा.
1.8 2017 के साथ अधिकतम 01.8.2024 किया गया. बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी.

NEWS ANP के लिए रांची से V SIngh की रिपोर्ट..