पुनर्वास नीति के तहत होने वाली समस्या को लेकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपा ज्ञापन…

झरिया(JHARIYA) धनबाद जिला अंतर्गत झरिया विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विस्थापितो के पुनर्वास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह ने देश के केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी को उनके धनबाद प्रवास के दौरान धनबाद के सरायढेला क्षेत्र अंतर्गत सोनोटेल होटल में शिष्टाचारिक मुलाकात की। वही पुनर्वास समस्या को लेकर चर्चा कर उन्हे ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी किशन रेड्डी का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्रीमती रागिनी सिंह ने कहा है कि झारखंड राज्य अंतर्गत धनबाद जिला के झरिया विधानसभा क्षेत्र में कई कोयला के खदानें हैं जिस पर स्थानीय सहित अन्य राज्य के लाखों लोगों की आजीविका निर्भर है। झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित भूमिगत खदानो में आग लगी हुई है जिससे यहां के लोग विस्थापित और पलायन को मजबूर है।

इस कारण स्थानीय आमजन की सुरक्षा हेतु उन्हें पुनर्वासित तो किया जा रहा हैं लेकिन उन्हें न्यायसंगत और नियमानुसार विस्थापित नही किया जा रहा है। झरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से निर्वासित हो रहे हैं उन्हें झरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास कराया जाए। क्योंकि धनबाद जिला के बेलगढ़िया में विस्थापितों को बसाया जा रहा है जो स्थानीय आमजन और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। जिन स्थानों पर विस्थापितों को पुनर्वासित करने की योजना है वहां ना तो शिक्षा की व्यवस्था है और न ही स्वास्थ्य व चिकित्सा व्यवस्था है ।

साथ ही आवागमन में असुविधाएं इत्यादि विभिन्न अवस्थाएं परिलक्षित होती दिखाई पड रही है। जिससे ऐसा साफ प्रतीत होता है की प्रबंधन नियमानुसार विस्थापितों को बसा रही है जो कि कही से भी न्याय संगत नहीं है। झरिया क्षेत्र के विस्थापितों को सुरक्षित स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ बसाया जाए। उक्त वर्णित क्षेत्र में व्यावसायिक आर्थिक और रोजगार से परिपूर्ण हो जहा लोग अभी इससे वंचित है। कोयला खनन क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा प्रदूषण व पर्यावरण की भी समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। पर्यावरण एवं प्रदूषण युक्त वातावरण के कारण आए दिन यहां के स्थानीय आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है यहां के लोग आकस्मिक गंभीर बीमारियो से बीमार पड़ काल के गाल में समा रहे है परंतु प्रबंधन इस ओर संवेदनहीन दिखाई पड़ रही है। साथ ही उन्होंने विस्थापितों को सुरक्षित स्थान पर बसाए जाने के साथ-साथ उन्हें उचित मुआवजा राशि भी दिए जाए जहा मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हे आश्वस्त करते हुए कहा कि वो जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार कर विभागीय निर्देश दिए जायेंगे।

NEWSANP के लिए झरिया से अरविंद सिंह बुंदेला की रिपोर्ट

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