झारखंड में देश की पहली Education Policy Lab शुरू, 9 हजार एकल शिक्षक स्कूलों की समस्याओं पर होगा शोध

झारखंड में देश की पहली Education Policy Lab शुरू, 9 हजार एकल शिक्षक स्कूलों की समस्याओं पर होगा शोध

रांची। झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और नीतिगत फैसलों को जमीनी जरूरतों से जोड़ने के लिए नई पहल की गई है। राज्य में देश की पहली राज्यस्तरीय ‘झारखंड एजुकेशन पॉलिसी लैब’ (Jharkhand Education Policy Lab) की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। शोध, सर्वेक्षण और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शिक्षा सुधार की रणनीति तैयार होगी।

इस पहल की खास बात यह है कि अब शिक्षा से जुड़ी नीतियों को केवल परीक्षा परिणाम और नामांकन के आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। बच्चों की सीखने की क्षमता, शिक्षकों के अनुभव और स्कूलों की वास्तविक परिस्थितियों को भी नीति निर्माण का आधार बनाया जाएगा।

9 हजार एकल शिक्षक विद्यालयों की समस्याओं पर होगा अध्ययन

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) के मार्गदर्शन में ड्रीम ए ड्रीम संस्था के सहयोग से पॉलिसी लैब की शुरुआत की गई है। 20 नवंबर को आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, नीति निर्धारकों, विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई और शोध के निष्कर्षों को सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों में शामिल करने के तरीकों पर चर्चा हुई।

झारखंड में लगभग नौ हजार एकल शिक्षक विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी, एक ही शिक्षक द्वारा कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने और गैर-शैक्षणिक कार्यों के दबाव जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। पॉलिसी लैब के माध्यम से इन समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान के लिए विशेष रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

इसके साथ ही शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास, प्रशिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर भी काम होगा। शिक्षकों को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और योग्यता आधारित मूल्यांकन से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण की योजना तैयार की जाएगी।

मातृभाषा में पढ़ाई और जनजातीय शिक्षा को मिलेगी प्राथमिकता

झारखंड की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों के बच्चों की भाषाई जरूरतों के अनुरूप समावेशी शिक्षा का ढांचा विकसित करने की योजना है।

इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, बच्चों के अनुभवों और उनकी सीखने की प्रक्रिया को शोध का हिस्सा बनाया जाएगा। उद्देश्य यह समझना है कि अलग-अलग भाषाई और सामाजिक परिवेश में बच्चों की शिक्षा को किस तरह अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

स्कूलों के अनुभव और शोध के आधार पर बनेगी नीति

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि शिक्षा से जुड़े नीतिगत फैसलों में स्कूलों से प्राप्त अनुभवों और वैज्ञानिक शोध को शामिल किया जाना चाहिए। प्रखंड और क्लस्टर स्तर के अधिकारियों को शिक्षकों के सहयोग के लिए सशक्त बनाने तथा शिक्षा व्यवस्था में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि पॉलिसी लैब स्कूलों से मिलने वाली सीख और शोध को शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उनकी समीक्षा में शामिल करने का अवसर देगी। इससे मौजूदा व्यवस्था की कमियों को समझने और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

जेईपीसी के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) डॉ. अभिनव कुमार ने कहा कि लैब की शुरुआत उन सवालों से होनी चाहिए, जिनसे अधिकारी और शिक्षक पहले से जूझ रहे हैं। इससे समस्याओं की पहचान और शोध के निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होगी।

ड्रीम ए ड्रीम के निदेशक शारिक मशहदी के अनुसार, विश्वविद्यालय, स्कूल और सामाजिक संगठन शिक्षा व्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं को देखते हैं। इनके अनुभवों से ऐसे सवालों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जो शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदायों की वास्तविक परिस्थितियों को सामने लाते हैं।

संस्था के रिसर्च एंड इंपैक्ट निदेशक डॉ. श्रीहरि रवींद्रनाथ ने कहा कि एक ही नीति अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग तरीके से लागू हो सकती है। आंकड़ों के साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुभवों का अध्ययन करने से इन अंतरों को समझने और कार्यक्रमों में जरूरी बदलाव करने में मदद मिलेगी।

तीसरी कक्षा की पढ़ाई से लेकर किशोरों की भागीदारी तक पर शोध

बैठक में छोटे और बहुस्तरीय कक्षाओं वाले स्कूलों में तीसरी कक्षा की पढ़ाई, शिक्षण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया और किशोरावस्था के उत्तरार्ध में विद्यार्थियों की शिक्षा में भागीदारी जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। इन्हें पॉलिसी लैब के शुरुआती शोध विषयों में शामिल करने पर विचार किया गया।

कई शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के विशेषज्ञ हुए शामिल

बैठक में जेसीईआरटी के उपनिदेशक डॉ. मनोरथ, बिहार गौरव, एक्सआईएसएस के डॉ. अनंत कुमार, यूनिसेफ की जोशीला, बीआईटी मेसरा के डॉ. भास्कर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डॉ. संचिता, एक्सएलआरआई के रविश, ब्रिटिश काउंसिल के निकुंज, एमिटी यूनिवर्सिटी की डॉ. भावना, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की रिया और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की क्रिस्टीना सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए।

इसके अलावा ड्रीम ए ड्रीम के प्रतिनिधियों, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रांची एवं जमशेदपुर के प्रधान शिक्षकों तथा आईसीआरडब्ल्यू, भारती एयरटेल फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन, उगम फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, प्रतिज्ञा और रूम टू रीड सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस पहल से उम्मीद है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नीतियां तैयार करते समय स्कूलों की वास्तविक चुनौतियों और विद्यार्थियों की जरूरतों को अधिक महत्व मिल सकेगा।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *