रांची। झारखंड के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से गोवा में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की पहल पर हुई इस बैठक में तकनीकी, कानूनी, प्रबंधन, उद्योग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित 13 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। इसके साथ ही जनवरी 2027 से झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में विकास कॉन्क्लेव आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
बंधु तिर्की की अध्यक्षता में जुटे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ
बैठक की अध्यक्षता बंधु तिर्की ने की। इसमें लीला ग्रुप के उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, ओएनजीसी के कार्यकारी निदेशक रत्नेश सिंह, इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक मुकेश रंजन दास, एलएंडटी के उपाध्यक्ष असित मिश्रा, इंजीनियर एवं रियल एस्टेट डेवलपर आशीष कुमार और रिपुंजय प्रसाद सिंह शामिल हुए।
इसके अलावा आईआरएस अधिकारी अजय पांडेय, टेक्नोक्रेट केएनपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट देबाशीष शानीग्राही ने भी बैठक में भाग लिया। विशेषज्ञों ने अपने-अपने अनुभव और सुझावों के आधार पर झारखंड के विकास की संभावनाओं तथा चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को विकास का आधार बनाने पर जोर
बैठक में सहमति बनी कि झारखंड के विकास का आधार संविधान की रक्षा, जल-जंगल-जमीन का संरक्षण और जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर सभी नागरिकों को समान अधिकार देना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक वयस्क नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रतिबद्धता भी जताई गई।
शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बेहतर व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना पर भी जोर दिया गया। बैठक में माना गया कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए शिक्षा तथा तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
गांवों तक स्वास्थ्य, बिजली और सड़क पहुंचाने की योजना
विकास से जुड़े प्रस्तावों में स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके तहत एक हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने, मुफ्त इलाज और दवाओं की व्यवस्था करने की बात कही गई। इसके अलावा गांवों तक बिजली, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रस्ताव भी शामिल रहा।
आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन, कुटीर उद्योगों और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने की योजना पर चर्चा हुई। साथ ही झारखंड में टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने और वैश्विक कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम होने पर राज्य में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है।
जमीन अधिग्रहण में रोजगार और ग्रामसभा की भागीदारी
बैठक में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया। इसके अनुसार, अधिग्रहित जमीन के बदले संबंधित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने की बात कही गई। वहीं, मुआवजे की राशि तय करने की प्रक्रिया में ग्रामसभा की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया।
इस पहल का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के साथ स्थानीय लोगों के हितों को भी प्राथमिकता देना है, ताकि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जा सके।
जनवरी 2027 से शुरू होंगे विकास कॉन्क्लेव
बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी 2027 से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में देश-विदेश के टेक्नोक्रेट, अधिकारी और प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के माध्यम से विकास से जुड़े प्रस्तावों पर आम लोगों के साथ चर्चा की जाएगी।
आयोजकों के मुताबिक, इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके समाधान के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे। कॉन्क्लेव की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। अब देखना होगा कि बैठक में तय किए गए 13 प्रस्तावों को आगे किस तरह ठोस कार्ययोजना में बदला जाता है और झारखंड के विकास में इनका कितना प्रभाव दिखाई देता है।

