चारा घोटाला: लालू यादव ने सरकारी गवाहों को माफी देने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, झारखंड हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई

चारा घोटाला: लालू यादव ने सरकारी गवाहों को माफी देने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, झारखंड हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई

रांची। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी आपराधिक अपीलों की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सरकारी गवाहों (अप्रूवर) को माफी देने की कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने तीन सरकारी गवाहों को माफी दिए जाने की प्रक्रिया को चुनौती देने की दलील रखी।

बचाव पक्ष का कहना था कि आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पटवारी के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत माफी दिए जाने से पहले ही दर्ज कर लिए गए थे। अधिवक्ता के अनुसार, यह प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 306 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस मामले में अदालत के सामने दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए।

तीन अप्रूवर को माफी देने की प्रक्रिया पर सवाल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से सीबीआई के उस आवेदन और ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को सरकारी गवाह बनाया गया था। अधिवक्ता मनींदर सिंह ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि सीबीआई ने किस तारीख को आवेदन दिया और अदालत ने किन परिस्थितियों में उन्हें माफी प्रदान की। बचाव पक्ष इन दस्तावेजों के आधार पर अप्रूवर बनाने की वैधता को चुनौती देना चाहता है।

दो चार्जशीट में तीनों की स्थिति का दिया हवाला

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहली चार्जशीट 28 अक्टूबर 1997 और पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल की गई थी। दलील के अनुसार, आरके दास को पहली चार्जशीट में गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। उन्हें 14 मार्च 2000 को माफी दी गई थी। वहीं, शैलेश प्रसाद सिंह पहली चार्जशीट में 34वें नंबर पर थे और उन्हें भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था। उन्हें 17 जून 2003 को सरकारी गवाह बनाया गया।

तीसरे अप्रूवर शिव कुमार पटवारी का नाम पहली चार्जशीट में शामिल नहीं था, हालांकि एफआईआर में उन्हें नामजद आरोपी बताया गया था। उनका नाम 25 अगस्त 2004 को दाखिल पूरक चार्जशीट में 35वें नंबर पर शामिल किया गया। इसके बाद 3 मई 2005 को उन्हें माफी दी गई। बचाव पक्ष ने इन तारीखों और घटनाक्रम को अपनी दलीलों का आधार बनाया।

आरके दास की भूमिका को लेकर भी उठाए सवाल

लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने पहली चार्जशीट के विभिन्न पन्नों का हवाला देते हुए आरके दास की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बचाव पक्ष के अनुसार, आरके दास पशुपालन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहते हुए कथित फर्जी निकासी और उससे जुड़े दस्तावेजों के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। चार्जशीट में देवघर से संबंधित जांच रिपोर्ट और पत्र को नष्ट करने में उनकी कथित भूमिका का भी उल्लेख किया गया था। बचाव पक्ष ने इसी आधार पर सवाल उठाया कि ऐसे आरोपों के बावजूद उन्हें सरकारी गवाह बनाकर माफी कैसे दी गई।

फर्जी आवंटन और बोगस बिल के नेटवर्क का किया उल्लेख

सुनवाई में चार्जशीट के उन हिस्सों का भी उल्लेख किया गया, जिनमें कथित फर्जी आवंटन पत्रों, बोगस बिल और वास्तविक आपूर्ति के बिना सरकारी खजाने से धन निकासी के नेटवर्क का विवरण दिया गया है। इसमें विभागीय अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, कोषागार कर्मियों तथा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण दिए जाने के आरोपों का भी जिक्र है। बचाव पक्ष ने इन आरोपों को अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए अदालत के समक्ष रखा।

आरोप गठन और निगरानी जांच पर भी बहस

बचाव पक्ष ने लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई। अधिवक्ता ने कहा कि आरोप में 89,27,164.15 रुपये की कथित अवैध निकासी का उल्लेख है, लेकिन संबंधित कृत्यों और भूमिका का पर्याप्त स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 211, 212 और 213 का हवाला दिया।

इसके अलावा बचाव पक्ष ने कहा कि लालू प्रसाद को आईपीसी की धारा 420 से बरी किया गया था, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) और आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है।

1990 में दर्ज निगरानी मामले का भी किया उल्लेख

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने 9 अगस्त 1990 को दर्ज निगरानी मामले का भी जिक्र किया। दलील दी गई कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के बाद पशुपालन विभाग में गड़बड़ियों की जानकारी मिलने पर निगरानी मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि, उस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी बचाव पक्ष के पास नहीं होने की बात कही गई।

सुनवाई में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती उपस्थित थे। अदालत ने आपराधिक अपीलों को आगे की सुनवाई के लिए 19 नवंबर 2026 को दोपहर 2:15 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

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