धनबाद में सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर, 59 डिसमिल जमीन से हटाया अतिक्रमण

धनबाद में सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर, 59 डिसमिल जमीन से हटाया अतिक्रमण

धनबाद। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। गोविंदपुर अंचल के सुसनीलेवा मौजा में प्रभातम मॉल के सामने स्थित 59 डिसमिल सरकारी जमीन से शनिवार को जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। जमीन का बाजार मूल्य करोड़ों रुपये बताया जा रहा है। कार्रवाई के बाद प्रशासन ने वहां झारखंड सरकार के नाम का बोर्ड भी लगा दिया, ताकि सरकारी भूमि की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उपायुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा और प्रभारी अंचल निरीक्षक नेहा सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। टीम ने जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और घेराबंदी को हटाया। प्रशासनिक कार्रवाई की सूचना मिलते ही अतिक्रमण करने वाले लोग मौके से चले गए।

खाता 140 और प्लॉट 1612 की है जमीन

राजस्व विभाग के अनुसार, सुसनीलेवा मौजा की खाता संख्या 140 और प्लॉट संख्या 1612 में दर्ज 59 डिसमिल जमीन अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। 18 नवंबर को राजस्व उप निरीक्षक को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाउंड्री का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच शुरू की।

नोटिस के बाद भी नहीं मिले वैध दस्तावेज

जांच के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया। प्रशासन के मुताबिक, नोटिस के बावजूद वे जमीन पर अपने स्वामित्व से जुड़े कोई प्रामाणिक और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। बताया गया कि कब्जे के प्रयास में दूसरे प्लॉट की जमीन से संबंधित 87 तरमीम के कागजात का इस्तेमाल किया जा रहा था। राजस्व विभाग की जांच में इन कागजात को प्लॉट संख्या 1612 की जमीन के वैध स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना गया।

सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा किया तो होगी FIR

अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन ने जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया। साथ ही चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर दोबारा अवैध कब्जा, निर्माण या घेराबंदी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभातम मॉल के सामने स्थित इस जमीन के बाजार मूल्य को देखते हुए प्रशासन ने कब्जे के प्रयास को गंभीरता से लिया है। कार्रवाई के जरिए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल की गई है।

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