बारामुड़ी खटाल के अस्तित्व की लड़ाई तेज, 155 परिवारों को प्रशासन के नोटिस के बाद दस्तावेज लेकर पहुंचे लोग

बारामुड़ी खटाल के अस्तित्व की लड़ाई तेज, 155 परिवारों को प्रशासन के नोटिस के बाद दस्तावेज लेकर पहुंचे लोग

धनबाद। बारामुड़ी खटाल के अस्तित्व पर संकट के बीच अपनी जमीन और आशियाने की दावेदारी पेश करने के लिए खटालवासियों की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में जारी नोटिस के बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग धनबाद अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन और आवास से जुड़े दस्तावेज जमा कराए। जानकारी के अनुसार, करीब 100 लोगों ने अपने कागजात प्रशासन को सौंपे हैं। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई की तारीख पर टिकी हैं।

155 परिवारों को जारी हुआ है नोटिस

दरअसल, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में प्रशासन ने बारामुड़ी खटाल के 155 परिवारों को नोटिस जारी किया था। सभी परिवारों से जमीन पर रहने का आधार और उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसी मामले में इससे पहले 2 नवंबर को भी खटालवासियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उस दौरान अंचलाधिकारी ने लोगों को 19 नवंबर को दोबारा उपस्थित होकर जमीन और आवास से संबंधित कागजात जमा करने का निर्देश दिया था।

करीब 100 लोगों ने जमा किए दस्तावेज

प्रशासन के निर्देश के अनुसार गुरुवार को खटालवासी बड़ी संख्या में अंचल कार्यालय पहुंचे। लोगों ने अपने पास उपलब्ध जमीन और आवास से संबंधित कागजात सीओ के समक्ष प्रस्तुत किए। करीब 100 लोगों द्वारा दस्तावेज जमा किए जाने की जानकारी सामने आई है। अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार ने भी दस्तावेज प्राप्त होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे भी सुनवाई की जाएगी और अगली सुनवाई की तारीख शाम को जारी की जाएगी।

वर्ष 2005 से यहां रहने का खटालवासियों का दावा

खटालवासियों का कहना है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन उपायुक्त की पहल पर उन्हें इस स्थान पर बसाया गया था। इसके बाद से वे लगातार यहां रह रहे हैं। उनका दावा है कि करीब 21 वर्षों में कई परिवारों की पीढ़ियां इसी जगह पर बड़ी हुई हैं। यहां उनके घर-परिवार के साथ-साथ रोजी-रोटी और आजीविका भी जुड़ी हुई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जारी नोटिस ने उनके सामने रहने और भविष्य को लेकर चिंता खड़ी कर दी है।

यादव समाज के नेताओं ने भी उठाई आवाज

खटालवासियों का तर्क है कि जब तत्कालीन जिला प्रशासन की पहल पर उन्हें यहां बसाया गया था, तो अब उन्हें हटाए जाने की आशंका से परिवारों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। उनका कहना है कि वे वर्षों से यहां रहकर जीवन-यापन कर रहे हैं और इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। इस मामले में यादव समाज के नेताओं ने भी खटालवासियों के पक्ष में आवाज उठाई है। बसंत यादव और गोपाल यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है।

अगली सुनवाई पर टिकी सभी की निगाहें

फिलहाल करीब 100 परिवारों के दस्तावेज प्रशासन के पास जमा हो चुके हैं। अंचलाधिकारी के अनुसार, मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। अगली तारीख जारी होने के बाद खटालवासियों को अपनी दावेदारी और दस्तावेजों के आधार पर पक्ष रखने का एक और अवसर मिलेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन दस्तावेजों की जांच के बाद इस मामले में क्या निर्णय लेता है।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *