धनबाद। कोयला ई-नीलामी में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) और प्रोसेसिंग शुल्क बढ़ाए जाने से कोयला कारोबारियों में नाराजगी बढ़ गई है। झारखंड कोल ट्रेडर्स एंड स्टॉकिस्ट एसोसिएशन ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कोल इंडिया के विपणन निदेशक को पत्र लिखा है। संगठन ने बढ़ी हुई दरों को तत्काल वापस लेने और पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि शुल्क में इस बढ़ोतरी से खासकर छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और उनकी ई-नीलामी में भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
EMD में 150 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति टन की गई दर
एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर कुमार अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि कोयला ई-नीलामी के लिए EMD की राशि 150 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति टन कर दी गई है। वहीं, प्रोसेसिंग शुल्क, जो पहले नि:शुल्क था, पहले 20 रुपये और अब बढ़ाकर 50 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। संगठन ने इन बदलावों को कारोबारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ बताया है।
एसोसिएशन के अनुसार, EMD की राशि में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से कारोबारियों को बोली लगाने के लिए पहले की तुलना में अधिक पूंजी जमा करनी होगी। इससे उनकी कार्यशील पूंजी लंबे समय तक फंसी रह सकती है। इसका असर विशेष रूप से उन छोटे और मध्यम कारोबारियों पर पड़ सकता है, जिनके पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं।
EMD जब्ती के प्रावधान पर भी उठाए सवाल
एसोसिएशन ने केवल शुल्क वृद्धि ही नहीं, बल्कि EMD जब्त करने से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का तर्क है कि अधिक EMD और अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क के कारण छोटे कारोबारियों के लिए ई-नीलामी में हिस्सा लेना मुश्किल हो सकता है। इससे नीलामी में प्रतिस्पर्धा कम होने की आशंका है।
संगठन ने यह भी कहा है कि यदि छोटे और मध्यम कारोबारी प्रक्रिया से दूर होते हैं, तो इसका असर कोल इंडिया को मिलने वाले प्रीमियम और राजस्व पर भी पड़ सकता है। एसोसिएशन के मुताबिक, ई-नीलामी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक योग्य कारोबारी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से भाग ले सकें।
GFR 2017 के नियम 170 का दिया हवाला
अपने पत्र में एसोसिएशन ने सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 के नियम 170 का हवाला दिया है। संगठन का कहना है कि EMD की राशि तार्किक और आनुपातिक होनी चाहिए। इसका उद्देश्य बोली लगाने वालों की गंभीरता सुनिश्चित करना है, न कि उनकी कार्यशील पूंजी पर अनावश्यक दबाव डालना।
एसोसिएशन ने मांग की है कि EMD की राशि तय करते समय कारोबारियों की आर्थिक स्थिति और नीलामी प्रक्रिया की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। संगठन के मुताबिक, शुल्क में अचानक और भारी बढ़ोतरी से कारोबार का संतुलन बिगड़ सकता है।
पुरानी दरें लागू करने और संयुक्त बैठक बुलाने की मांग
झारखंड कोल ट्रेडर्स एंड स्टॉकिस्ट एसोसिएशन ने कोल इंडिया से EMD की पुरानी दर 150 रुपये प्रति टन बहाल करने, प्रोसेसिंग शुल्क समाप्त करने और EMD जब्ती से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। संगठन ने यह भी मांग की है कि भविष्य में कोई नया शुल्क लागू करने से पहले संबंधित कारोबारी संगठनों से विचार-विमर्श किया जाए।
इसके अलावा एसोसिएशन ने कोल इंडिया मुख्यालय में सभी अनुषंगी कंपनियों और कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। संगठन का मानना है कि आमने-सामने चर्चा के जरिए शुल्क वृद्धि से जुड़े मुद्दों पर व्यावहारिक समाधान निकाला जा सकता है। अब कारोबारियों की नजर कोल इंडिया प्रबंधन के फैसले पर है।

