हजारीबाग। छठ घाटों की तैयारियों से जुड़े नगर निगम के एक टेंडर पर खबर प्रकाशित होने के बाद हजारीबाग में नगर निगम और स्थानीय पत्रकारों के बीच विवाद गहरा गया है। आरोप है कि नगर आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ प्रेस क्लब पहुंच गए और वहां मौजूद पत्रकारों से क्लब के दस्तावेज दिखाने की मांग करने लगे। पत्रकारों ने अधिकारियों पर कथित दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाने की बात कही है। इस घटनाक्रम के बाद पत्रकारों के सम्मान, प्रेस क्लब की गरिमा और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
छठ घाटों के टेंडर पर खबर के बाद शुरू हुआ विवाद
पूरा मामला छठ महापर्व की तैयारियों से जुड़ा है। नगर निगम की ओर से विभिन्न छठ घाटों पर स्टोन डस्ट की आपूर्ति और उसे बिछाने के लिए लगभग 9.96 लाख रुपये का टेंडर निकाला गया था। इस निविदा की समय-सीमा और काम पूरा करने की अवधि को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने सवाल उठाए थे। सवाल यह था कि जब छठ महापर्व नजदीक है, तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर जरूरी काम समय पर कैसे पूरे होंगे।
पत्रकारों ने टेंडर की प्रक्रिया और कार्ययोजना से जुड़े इन सवालों को खबर के माध्यम से सामने रखा। आरोप है कि खबर प्रकाशित होने के बाद नगर आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ हजारीबाग प्रेस क्लब पहुंच गए। वहां पत्रकारों और क्लब से जुड़े लोगों से प्रेस क्लब के दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई।
प्रेस क्लब पहुंचकर कागजात मांगने पर उठे सवाल
इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारों का कहना है कि खबर का संबंध छठ घाटों की व्यवस्था और नगर निगम के टेंडर से था। ऐसे में प्रेस क्लब के दस्तावेज मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि खबर में किसी तथ्य को लेकर नगर निगम को आपत्ति थी, तो विभाग अपना पक्ष रख सकता था या आधिकारिक खंडन जारी कर सकता था।
पत्रकारों के आरोप के अनुसार, प्रेस क्लब के द्वार पर अधिकारियों और पत्रकारों के बीच बातचीत के दौरान कथित तौर पर अभद्र व्यवहार भी हुआ। अधिकारियों की ओर से पत्रकारों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इस आरोप का आधार और नगर निगम का आधिकारिक पक्ष स्पष्ट होना बाकी है।
क्या खबर पर जवाब देने के बजाय पत्रकारों से मांगा गया हिसाब?
लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकारों का दायित्व है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाएं और सरकारी योजनाओं तथा कार्यों की जवाबदेही तय करने के लिए सवाल पूछें। किसी प्रकाशित खबर से प्रशासन असहमत है, तो उसके पास तथ्यों के साथ जवाब देने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है।
ऐसे में सवाल उठता है कि छठ घाटों के टेंडर पर उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय प्रेस क्लब के दस्तावेजों को मुद्दा बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या नगर निगम ने खबर में उठाए गए सवालों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया है? यदि खबर में कोई तथ्य गलत था, तो उसका खंडन सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
पत्रकारों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप का आधार क्या?
पत्रकारों के अनुसार, अधिकारियों ने प्रेस क्लब में मौजूद लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि कथित तौर पर बाधा किस काम में और किस आधार पर बताई गई। किसी टेंडर की समय-सीमा, कार्ययोजना और जनसुविधाओं पर सवाल पूछना अपने आप में सरकारी काम में बाधा डालना नहीं माना जा सकता।
यदि नगर निगम को लगता है कि किसी स्तर पर सरकारी काम में वास्तविक बाधा पहुंचाई गई है, तो उसे तथ्यों और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अपना पक्ष रखना चाहिए। इसी तरह प्रेस क्लब के दस्तावेजों को लेकर कोई वैधानिक सवाल है, तो उसे भी उचित प्रक्रिया के तहत उठाया जाना चाहिए।
नगर निगम से इन सवालों के जवाब की अपेक्षा
इस पूरे घटनाक्रम पर नगर निगम का आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना जरूरी है। आखिर छठ घाटों के टेंडर पर खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम की पूरी टीम प्रेस क्लब क्यों पहुंची? प्रेस क्लब के कागजात मांगने का टेंडर से क्या संबंध था? पत्रकारों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप किस आधार पर लगाया गया? प्रेस क्लब में कथित दुर्व्यवहार के आरोपों पर नगर निगम का क्या पक्ष है? यदि खबर में कोई तथ्यात्मक गलती थी, तो उसका जवाब देने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए?
इन सवालों का जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि प्रशासन और मीडिया के बीच स्वस्थ संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पत्रकार प्रशासन के विरोधी नहीं, बल्कि जनता और व्यवस्था के बीच संवाद का माध्यम होते हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सम्मान का सवाल
प्रेस क्लब पत्रकारों का साझा मंच है, जहां वे अपने पेशे और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। किसी संस्था के दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाना हो तो उसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन किसी खबर के बाद प्रेस क्लब पहुंचकर कागजात मांगने और कथित दुर्व्यवहार के आरोपों से विवाद पैदा होना गंभीर विषय है।
प्रशासन को यह समझना होगा कि सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारियों से सवाल पूछना लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है। वहीं पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष खबरें प्रकाशित करें। किसी खबर पर असहमति होने पर उसका जवाब तथ्यों और मर्यादित संवाद के जरिए दिया जाना चाहिए।
हजारीबाग का यह मामला अब केवल एक टेंडर या खबर तक सीमित नहीं रह गया है। यह पत्रकारों के सम्मान, प्रेस क्लब की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा सवाल बन गया है। पत्रकारों के आरोपों पर नगर निगम की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना जरूरी है, ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
