रांची/धनबाद। धनबाद जिले में पिछले लगभग एक माह से संपत्ति निबंधन और उससे जुड़ी सेवाएं प्रभावित हैं। इस समस्या को लेकर भाजपा नेता मुकेश पांडेय के नेतृत्व में धनबाद एवं गोविंदपुर डीड राइटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने आम जनता की परेशानियों को देखते हुए धनबाद और गोविंदपुर में संपत्ति निबंधन कार्य जल्द से जल्द सामान्य कराने की मांग की।
SIR ड्यूटी के कारण निबंधन कार्य प्रभावित होने का उल्लेख
ज्ञापन में कहा गया है कि SIR यानी Special Intensive Revision कार्य में निबंधन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के कारण धनबाद एवं गोविंदपुर में संपत्ति निबंधन का काम लगभग एक महीने से गंभीर रूप से प्रभावित है।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, निबंधन कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता नहीं होने से आम नागरिकों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिक्री, खरीद, दान और बंटवारा सहित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का निबंधन प्रभावित हो रहा है।
इसके अलावा प्रमाणित प्रति यानी Certified Copy और NEC जैसी सेवाएं भी बाधित होने की बात कही गई है।
बैंक लोन से लेकर न्यायालयीन मामलों तक बढ़ी परेशानी
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में संपत्ति निबंधन कार्य बाधित रहने से आम नागरिकों के सामने उत्पन्न कई समस्याओं का उल्लेख किया।
बताया गया कि संपत्ति खरीदने वाले लोगों के बैंक लोन और होम लोन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई मामलों में ऋण की किस्त या EMI शुरू हो जाने के बावजूद संपत्ति का निबंधन नहीं हो पा रहा है।
वहीं, संपत्ति से जुड़े न्यायालयीन मामलों में आवश्यक प्रमाणित प्रतियां नहीं मिलने से संबंधित पक्षों को परेशानी हो रही है। विवाह निबंधन में देरी के कारण भी लोगों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
डीड राइटर, अधिवक्ता और अन्य कर्मियों की आजीविका पर असर
ज्ञापन में कहा गया कि निबंधन कार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिवक्ता, डीड राइटर, टाइपिस्ट, मुंशी और अन्य कर्मियों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि लंबे समय तक निबंधन कार्य बाधित रहने से सरकार को स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ सकता है।
अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव से अनुरोध किया कि SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य के साथ आम जनता से जुड़ी निबंधन सेवाओं को भी निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक या अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए।
साथ ही धनबाद और गोविंदपुर में संपत्ति निबंधन कार्य को तत्काल पूर्ण क्षमता के साथ शुरू कराने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने की मांग की गई।
उपायुक्त से बात कर समाधान का दिया आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि समस्या का शीघ्र समाधान होने से आम जनता को राहत मिलेगी, संपत्ति से जुड़े लंबित कार्य पूरे होंगे और सरकारी राजस्व संग्रह की प्रक्रिया भी सामान्य हो सकेगी।
बताया गया कि प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने धनबाद उपायुक्त से बात कर समस्या का समाधान कराने तथा आम नागरिकों को असुविधा नहीं होने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने निबंधन कार्य जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू कराने की दिशा में आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया।
