दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को मंजूरी पत्र दिए।
सरकार के मुताबिक, योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि, पहली किस्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में 1 सितंबर को पहुंचने की बात कही गई है।
पहले 2,500 महिलाओं को मिला अप्रूवल लेटर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में पहले 2,500 लाभार्थियों को मंजूरी पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह योजना शुरू की है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, लाभार्थियों के बैंक खाते और CBDC वॉलेट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 सितंबर को उनके खाते में राशि जमा की जाएगी।
हर महीने 2,500 रुपये कैसे मिलेंगे?
दिल्ली लक्ष्मी योजना 1 अगस्त से लागू हुई है। अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की जानकारी सामने आई है।
योजना के तहत मिलने वाले 2,500 रुपये का पूरा पैसा सीधे खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसमें:
- 1,500 रुपये की FD की जाएगी।
- 1,000 रुपये CBDC यानी डिजिटल करेंसी के रूप में दिए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल डिजिटल भुगतान के लिए किया जा सकेगा।
आवेदन का स्टेटस ऐसे करें चेक
लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
- दिल्ली लक्ष्मी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- Track Application विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
- कैप्चा भरकर Sign In पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन का स्टेटस दिखाई देगा।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं:
- महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- वह अपने परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- महिला दिल्ली की रजिस्टर्ड वोटर होनी चाहिए।
- महिला के पति या माता-पिता में से किसी एक का आवेदन के समय कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है।
- पिछले 12 महीनों में परिवार की बिजली खपत 2,400 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
कौन नहीं ले सकता योजना का लाभ?
सरकारी पेंशन या नियमित आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा आयकरदाता, GST भुगतान करने वाले, सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
अगर महिला या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन है, तो भी पात्रता प्रभावित हो सकती है। तीन से ज्यादा बच्चों वाले परिवार और कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वाले आवेदक भी योजना की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं होंगे।
पहले AAP सरकार ने भी शुरू की थी योजना
इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने महिला सम्मान योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की बात कही गई थी। बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

