होमगार्ड बहाली: धनबाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

धनबाद, 20 अगस्त 2026। धनबाद में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य का उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

चार टीमों के जरिए हो रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने चार जांच टीमों का गठन किया है। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सकीय जांच के लिए एक मेडिकल टीम भी तैनात की गई है।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों से सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी ली और निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएं।

अभ्यर्थियों की खुद मौजूदगी जरूरी

उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक, तकनीकी और आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी।

इसके अलावा अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी। प्रशासन की ओर से दस्तावेजों की जांच के साथ मेडिकल प्रक्रिया भी पूरी कराई जा रही है।

फर्जी दस्तावेज पर होगी कड़ी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने फर्जी दस्तावेज या अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बहाली प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे मामलों में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शिता के साथ पूरा होगा मेडिकल और सत्यापन

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न कराया है। इसी मानक के तहत मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतिम चयन में केवल योग्य अभ्यर्थी ही शामिल हों। प्रशासन की ओर से सत्यापन कार्य को नियमों के अनुरूप पूरा कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।