न्यूटाउन: प्रातः भ्रमण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने राज्य और राष्ट्रीय महत्व के कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं, कानून-व्यवस्था, राजनीतिक घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी।
आयुष्मान योजना और कानून-व्यवस्था पर टिप्पणी
दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान योजना शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आज से “गुंडा दमन शाखा” का काम शुरू हो गया है।
बारुईपुर की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में एक सीपीएम नेता को गिरफ्तार किया गया है।
कोलकाता एयरपोर्ट परिसर का भी किया जिक्र
मंत्री ने दावा किया कि कोलकाता हवाई अड्डे के परिसर में स्थित मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, इस संबंध में उन्होंने कोई अतिरिक्त आधिकारिक विवरण साझा नहीं किया।
21 जुलाई का किया उल्लेख
दिलीप घोष ने कहा कि 21 जुलाई नजदीक आ रही है। उन्होंने इस टिप्पणी पर विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ओमान के पास जहाज पर हमले की निंदा
उन्होंने ओमान के निकट 11 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर हुए हमले की निंदा की। उनके अनुसार, 10 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। उन्होंने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
UCC पर अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया
इस बीच मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि इसे लागू किया जाना है तो यह पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत की विविध सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को ध्यान में रखते हुए सभी समुदायों की परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, UCC विवाह और अन्य सिविल मामलों से जुड़ा विषय है, इसलिए इसे लागू करने से पहले सभी वर्गों की चिंताओं पर विचार आवश्यक है।
अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम का भी किया उल्लेख
दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में संचालित “सेवा आश्रम” कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम से जुड़े एक मामले में एक महिला का पैर काटना पड़ा।
नोट: उपरोक्त राजनीतिक बयान संबंधित नेताओं के सार्वजनिक वक्तव्यों पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस समाचार में नहीं की गई है।
