दुर्गापुर में मंत्री अग्निमित्रा पाल की समीक्षा बैठक, जलजमाव, डेंगू और अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस का संदेश

दुर्गापुर: बरसात के मौसम को देखते हुए राज्य की नगर एवं नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क और जवाबदेह रहने का निर्देश दिया है। मंगलवार को दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी प्रेक्षागृह में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने जलजमाव, डेंगू नियंत्रण, बिजली सुरक्षा, सरकारी जमीनों की सुरक्षा और अवैध जल निकासी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।बैठक में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बरसात के दौरान किसी भी क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्षेत्रवार जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति कर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल निकासी प्रणाली को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया।अग्निमित्रा पाल ने बरसात के दौरान बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लैंपोस्ट और विद्युत व्यवस्था की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए ताकि शॉर्ट सर्किट या करंट लगने जैसी घटनाओं को रोका जा सके।डेंगू नियंत्रण को लेकर भी मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि डेंगू से एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नालियों की सफाई, जल निकासी और स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।मंत्री ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दामोदर नदी से अवैध रूप से पानी उठाने वालों पर भी सख्त निगरानी रखने का निर्देश प्रशासन को दिया गया।बैठक में पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम जिलों के जिलाशासक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर तथा विभिन्न नगरपालिकाओं और नगर निगमों के अधिकारी मौजूद थे।इस अवसर पर प्रतिमंत्री कलीता मांझी, मौमिता विश्वास मिश्रा, दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मणचंद्र घड़ुई, पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, सांसद सौमित्र खां सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक के माध्यम से मंत्री ने साफ संकेत दिया कि मानसून के दौरान जनसुविधाओं और सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासन की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।