जामताड़ा(JAMTADA): जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद (भा.प्र.से.) मंगलवार को पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। एक ओर उन्होंने समाहरणालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का त्वरित निपटारा किया। वहीं दूसरी ओर जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए औचक निरीक्षण भी कराया।
जनता दरबार में 50 से अधिक मामलों की सुनवाई
समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 50 से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। इनमें जमीन विवाद, आवास योजना, दिव्यांग पेंशन, आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति, स्कूल से टीसी के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने, भूमि कब्जा जैसे कई गंभीर मामले शामिल थे।
उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए जल्द निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्देश
जनता दरबार में कई ऐसे मामले सामने आए, जिन पर उपायुक्त ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए—
आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति से जुड़े एक मामले में 48 घंटे के भीतर समाधान का आदेश दिया गया।
दिव्यांग पेंशन से वंचित एक महिला को अगले माह से नियमित भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
स्कूल द्वारा टीसी के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने के मामले में जांच के आदेश दिए गए।
भूमि विवाद एवं अतिक्रमण मामलों में संबंधित अंचल अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया।
हर मंगलवार को लगेगा जनता दरबार
उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की कि प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में आकर अपनी समस्याएं रखें। प्रशासन द्वारा नियमानुसार सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
गैस एजेंसी पर औचक निरीक्षण, कालाबाजारी पर सख्ती
इसी दिन उपायुक्त के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जामताड़ा स्थित पाहन गैस एजेंसी के गोदाम एवं कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान गैस वितरण व्यवस्था, सिलिंडर का वजन, निर्धारित मूल्य पर आपूर्ति सहित विभिन्न बिंदुओं की जांच की गई। मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से भी जानकारी ली गई।
अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में गैस की कालाबाजारी या अवैध भंडारण न हो। ऐसा पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी ने बताया कि जिले में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। शिकायत मिलने पर जांच कर दोषी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष:
जामताड़ा प्रशासन की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। जहां एक ओर जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों को त्वरित राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जरूरी सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
NEWSANP के लिए आर पी सिंह की रिपोर्ट
