कोलकाता (kolkata) । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के तमाम जिलों की सड़क, चौक, चौराहों पर तेजी से हो रहे अवैध कब्जा और अवैध निर्माण को लेकर तृणमूल सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने ऐसे अवैध कब्ज़ाधारियों के खिलाफ एक वीडियो सर्वे करवाया है। जिसके सर्वे और जांच में पाया की उनकी राज्य पुलिस और उनके नेताओं के कारण ही राज्य में अवैध कब्ज़ा व अवैध निर्माण जैसी गंभीर समस्या उनके सामने आई है, जो समस्या कोलकाता की पहचान व राज्य की सुंदरता को धूमिल कर रही है। यहीं नही इसके अलावा राज्य के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे करोड़ों रुपए खर्च भी बेकार हो रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे कब्ज़ाधारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए राज्य को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न भवन में एक प्रशासनिक बैठक की।
बैठक में उन्होंने अपने पार्टी के जिला नेतृत्व व हॉकर नेताओं को भी बुलाया। इस दौरान उन्होंने कोलकाता सहित पूरे राज्य में अवैध कब्ज़ा व अवैध निर्माण जैसे मुद्दे को उठाकर बैठक में शामिल पुलिस और अपने नेताओं सहित हॉकर नेताओं को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने अपने तृणमूल पार्षदों तक को भी नही छोड़ा। उन्होंने यह साफ कह दिया कि राज्य मे अवैध कब्ज़ा व अवैध निर्माण के दोषी कोई और नहीं, बल्कि पुलिस, उनके नेता, हॉकर नेता व तृणमूल के कुछ पार्षद हैं। जिनके सहयोग से ही यह सबकुछ संभव हो पाया है। उन्होंने उनसे पैसा खाकर अवैध कब्ज़ा व अवैध निर्माण करवाया है। जिस वजह से कोलकाता ही नहीं बल्कि राज्य की सुंदरता और उसकी पहचान ख़त्म हो रही है, जो वह कभी होने नही देंगी। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा की वह हॉकारों के खिलाफ नही जा रही हैं, पर उनकी वजह से आज रास्ते पर चलने की स्थिति नही है। जगह-जगह गोदाम और प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ है।
सड़क तो सड़क फुटपाथ तक को पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया गया है। जिसके कारण हर तरफ गंदगी और कचरे जैसा माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय उन्होंने कोलकाता के सात हजार 673 हॉकरों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता की थी। हॉकरों का भी परिवार है। उनका संसार है। उनको भी अपना संसार चलाना है। ऐसे में सरकार अगर अवैध कब्ज़ा हटा रही है तो उनके लिए कोलकाता ही नहीं बल्कि राज्य के तमाम जिलों के हॉकरों के लिए दुकाने भी बनाकर देने की तैयारी कर रही है। उनके आवेदन भी लिये जा रहे हैं। कोलकाता में 1045 नेचरल मार्केट और 4087 हेरिटेज मार्केट के लिए आवेदन पड़ चुके हैं। केएमसी इलाके में रजिस्ट्रेशन के लिए करीब 61,000 हॉकरों ने आवेदन दिया था। आवेदन मे 59,000 आवेदन स्वीकार हो चुके हैं. दो हजार आवेदनों मे कई तरह की त्रुटियां थी, जिसके कारण उन आवेदनों को मान्य नही दिया गया।
उन्होंने यह भी कहा की राज्य मे हॉकरों के लिये एक अलग से क़ानून भी पारित की गई थी, जो वेस्ट बंगाल अर्बन स्ट्रीट भेंडर प्रोक्टेक्शन ऑफ लाइबली हुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग रूल्स 2018 है, जिसमे 128 लोकल बडी कमिटी का गठन भी किया गया है, जो हॉकरों से जुड़ी तमाम चीजों को देखते हैं। उन्होंने कहा आसनसोल में एक तालाब को भरकर आरएसएस का बिल्डिंग बना है। ऐसे में जब तृणमूल का बिल्डिंग अवैध निर्माण में पाए जाने से तोड़ा जा सकता है तो आरएसएस का बिल्डिंग क्यों नही। यहीं नही उन्होने यह भी कहा की राज्य मे मात्र दो लाख रुपए में सरकारी जमीन बेचा और ख़रीदा जा रहा है। ऐसे जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। बहुत जल्द सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने वालों व उन जमीनों को बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
NEWS ANP के लिए प०बंगाल से अमरदेव की रिपोर्ट..
