रांची( RANCHI)झारखंड सरकार के पदाधिकारी व कर्मचारी बिना राज्य सरकार की अनुमति के केंद्रीय अन्य राज्य की जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होंगे।पदाधिकारी को विभागों के कागजात या दस्तावेज भी केंद्रीय अन्य राज्यों की जांच एजेंसी को सौंपने के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी मंगलवार को कैबिनेट ने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की प्रस्ताव पर राज्य सरकार के पदाधिकारी को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समान या नोटिस के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी.
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य के बाहर की जांच एजेंसी राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकार को सूचित किए बिना पदाधिकारी को सीधे संबंध भेज कर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।
कई मामलों में सरकारी दस्तावेजों अभिलेख की मांग भी की जाती है कई मामले में संबंध या नोटिस के आलोक में राज्य सरकार के पदाधिकारी विभाग के प्रधान किस संज्ञान में ले बिना ही सरकारी दस्तावेज एजेंसी को सौंप देते हैं।
इससे संबंधित कार्यालय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है साथी सरकारी कार्य भी बाधित होता है कैबिनेट ने राज्य से बाहर की एजेंसियों से पदाधिकारी को समान या नोटिस प्राप्त होने के मामलों के लिए मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को नोडल एजेंसी नामित करने की अनुमति दी।
निकायों में मेयर व अध्यक्ष के लिए रोशन में आरक्षण व्यवस्था खत्म
कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति प्रदान की इसके तहत नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष के पद पर एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए चक्रानुक्रम (रोटेशन) मी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान विलुपित कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सुझाव के मुताबिक जनगणना आंकड़ों के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद नगर पालिकाओं का वर्गीकरण पुनर्गठन ऊंची कारण जैसी स्थिति में मेयर व अध्यक्ष के आरक्षण के क्रम में होने वाली समस्या के निराकरण के लिए विभागीय स्तर पर परीक्षण को आवश्यक बताया गया है।
मालूम हो कि वर्ष 2023 में लागू निकायों में चक्रानुक्रम मैं आरक्षण की व्यवस्था की वजह से रांची समेत कई नगर निकायों में मेयर अध्यक्ष का पद पूर्व से आरक्षित एसटी एससी वह पिछड़ा वर्ग में बदलाव हो गया था जिसके बाद हुए विरोध की वजह से राज्य सरकार को चुनाव स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा था।
NEWS ANP के लिए धनबाद से नितेश गोप की रिपोर्ट…
