लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्य उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और गुजरात के गृह सचिवों को उनके पद से हटा दिया है इनके खिलाफ यह कार्रवाई गृह सचिव के साथ उनकी मुख्यमंत्री सचिवालय में भी तैनत्ती होने के चलते की गई है आयोग ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी उनके पद से हटा दिया गया है।
चुनाव आयोग के इस कदम को चुनाव में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के तौर पर देखा जा रहा है।
वैसे आयोग की ओर से बड़े स्तर पर की गई इस कार्रवाई ने सभी राज्यों के प्रशासनिक हल्का में खलबली मचा दी है।
आयोग इस दौरान बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें लगातार तीसरी बार चुनाव से पहले पद से हटाया है इससे पहले 2016 के विधानसभा के चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें पद से हटाए दिया गया था आयोग ने इसके साथ ही बंगाल के मुख्य सचिव को डीजीपी पद के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल मुखिया करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने इस दौरान 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर बृहनमुंबई महानगरपालिका निगम बीएमसी के कमिश्नर एडिशनल, कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर को भी हटाने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने इस दौरान साफ कहा है कि चुनाव में वह सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को एक लेवल प्लेयिंग फील्ड मुहैया करने के लिए अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध रहे जहां भी उन्हें गड़बड़ी दिखेगी वह उस शक्ति से निपेंगे चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व सुखविंदर सिंह संधू के साथ चुनावी तैयारी के समीक्षा करने के बाद की है इसमें पाया कि कई राज्यों में गृह सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अपनी इस जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ भी जुड़े हुए ऐसे यह चुनाव में पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा सकते हैं गृह सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का पद वैसे भी राज्य में काफी अहम माना जाता है चुनाव के दौरान अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती का जमा इन्हीं के कंधों पर होती है।
चुनाव की घोषणा के पहले ही चुनाव आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 3 साल से एक ही जगह पर जमीन ऐसे सभी अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए थे जो कि चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े हैं साथी कहा था कि यह भी ध्यान में रखा जाए कि उनके तबादले के नाम पर मैच खाना पूर्ति न की जाए यानि एक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले दूसरे जिलों में उन्हें तैनाती न दिया जाए।
NEWS ANP के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट….
