जामताड़ा में 13 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत क्या यादगार बन जाएगा? इसके लिए पहली दफा जिला प्रशासन हरक़त में आई है। जिला प्रशासन इस अवसर का लाभ उठाकर ही रहेगा। उपायुक्त कुमुद सहाय ने जिले के लगभग दर्जन भर विभागीय पदाधिकारी को तलब कर निर्देशित की है।
डीसी ने पदाधिकारियों को 13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत लाभ लेने का ट्रिक बताया है। उनका मानना है कि सैंकड़ों की संख्या में लंबित मामले को लेकर अधिकांश समय कोर्ट के चक्कर में लगता है। ऐसे में जामताड़ा के लिए यह अवसर खुशहाली का रास्ता खोल सकता है। कोर्ट से बचने वाले समय को हम जनकल्याण के चहुंमुखी विकास में लगा पाएंगे।
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को लोक अदालत के संबंध में ग्रामीणों को जागरुक करने का भी निर्देश दिया है।
डीसी ने शख्त निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दी है । सभी अद्यतन रिपोर्ट ससमय डालसा को समर्पित करें।
उपायुक्त ने लोक अदालत में सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमे, प्रिलिटिगेशन संबंधी वाद, आपराधिक, बैंक ऋण वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना, न्यायाधिकरण वाद, श्रम, माप-तौल अधिनियम के मामले, खनन, वन अधिनियम, बीएसएनएल से संबंधित मामले, विद्युत तथा पानी बिल से संबंधित विवादों आदि का निपटारा समझौते के आधार पर पक्षकारों की आपसी सहमति निःशुल्क किया जाएगा।
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कीर्ति बाला लकड़ा, जिला शिक्षा अधीक्षक राजेश कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी सुजीत कुमार, एलडीएम राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे
NEWS ANP के लिए जामताड़ा से R.P.सिंह की रिपोर्ट..
