उत्तर प्रदेश(UTTAR PRADESH):उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत जल्द सुकून मिलने वाला है। CM योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकायों में संपत्ति के नामांतरण से जुड़े कार्यों में एकरूपता लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब वसीयत, बंटवारा और अन्य नामांतरण के मामलों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में एक जैसी प्रक्रिया और शुल्क लागू होंगे। पहले गाजियाबाद में वसीयत के नामांतरण पर ₹5000 वसूले जाते थे और लखनऊ में यही काम फ्री होता था, वहीं मेरठ और प्रयागराज में बंटवारे पर अलग-अलग फीस ली जाती थी। अब इन भेदभाव भरी व्यवस्थाओं पर हमेशा के लिये विराम लगने जा रहा है। CM के निर्देश पर नगर विकास विभाग पूरी योजना तैयार कर रहा है, ताकि आम नागरिकों को न भटकना पड़े, न ज्यादा जेब ढीली करनी पड़े। खबर है कि वसीयत हो, बंटवारा हो या संपत्ति कर में संशोधन, अब हर सेवा के लिये एक ही प्रक्रिया और एक जैसा शुल्क तय किया जायेगा। इससे “ईज ऑफ लिविंग” को मजबूती मिलेगी और आम जनता के समय, धन और सम्मान की बचत होगी। नई नियमावली और शुल्क दरें कैबिनेट के सामने पेश की जायेगी और फिर लागू होंगी। CM योगी का यह ऐतिहासिक कदम है।
NEWSANP के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट
