बोकारो(BOKARO): समाहरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में शुक्रवार को तरह-तरह के नजारे देखने को मिले. एक दिव्यांग फरियादी को देख डीसी अजय नाथ झा अपनी कुर्सी छोड़ उनकी शिकायत सुनने करीब आये और नीचे बैठ गये. उन्होंने चास प्रखंड के कुर्रा गांव के रहनेवाले दिव्यांग फरियादी सुरेश पांडेय की समस्या सुनीं व संबंधित विभाग को इसे हल कराने के निर्देश दिये. सुरेश पांडेय ने डीसी को बताया कि वह लंबे समय से ई-ट्राई साइकिल के लिए प्रयासरत हैं. लेकिन अब तक नहीं मिली है. चलने-फिरने में कठिनाई के कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. उपायुक्त श्री झा ने मौके पर ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वह सीएसआर नोडल से समन्वय स्थापित कर 48 घंटे के भीतर सुरेश को ई-ट्राई साइकिल उपलब्ध करायें.
डीसी के कार्यालय कक्ष में मौजूद फरियादी बोले-‘अधिकारी हो, तो ऐसा’
जनता दरबार में अलग-अलग प्रखंडों से आये फरियादियों की समस्या और शिकायत सुनकर डीसी ने तत्परता से कार्रवाई का निर्देश दिया. कई मामलों में जांच के उपरांत समाधान का आश्वासन दिया. उपायुक्त ने फरियादियों से कहा- ‘हिम्मत नहीं हारना है, भावुक नहीं होना है. संघर्ष करना है… जिला प्रशासन आपके साथ है.’ इस भावुक क्षण के साक्षी बने लोग बोल उठे-‘अधिकारी हो, तो ऐसा.’ इधर, चंदनकियारी अंचल कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक प्रीति कुमारी दत्ता बिना अवकाश स्वीकृति कराये जनता दरबार में अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर पहुंच गयीं. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया.
जनता दरबार आमजन के लिए, कर्मियों को नियम का पालन करना जरूरी
उपायुक्त ने प्रीति कुमारी दत्ता मामले में कहा कि जनता दरबार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है. यह मंच सरकारी कर्मियों के लिए नहीं है. यदि किसी कर्मी को व्यक्तिगत समस्या है, तो वह अपने वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर नियमानुसार अवकाश लेकर ही मिले. कार्यालय अवधि में इस तरह की उपस्थिति अनुशासनहीनता है. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करने को कहा कि अधीनस्थ कर्मियों को इस संबंध में सूचित करें और ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करें.
विस्थापित परिवारों को रोजगार से जोड़ने का हो रहा काम
डीसी ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आये फरियादियों की समस्याएं सुन कई मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया, तो कई मामलों में जांच के उपरांत समाधान का आश्वासन दिया. उपायुक्त ने विस्थापित संयुक्त परिवार के प्रतिनिधियों को कहा कि विस्थापित परिवारों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है. डीसी ने डीपीएलआर को विस्थापित परिवार के बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मैपिंग की सूची तैयार करने का निर्देश दिया.
भूमि विवाद, पेंशन सहित अन्य मामलों पर दिया निर्देश
जनता दरबार में आए अन्य आवेदकों द्वारा रखे गए मुद्दों में भूमि विवाद, भूमि पर कब्जा, दाखिल -खारिज, विधवा पेंशन, बिजली-पानी की समस्या प्रमुख था. उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों की सात कार्य दिवस के भीतर जांच कर वास्तविक और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें. जनता की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही नहीं होनी चाहिए. मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर मेनका, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष, सहायक जन संपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
NEWSANP के लिए बोकारो से ब्यूरो रिपोर्ट
