छत्तीसगढ़(CHATTISGARH):मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए चारों लेबर कोड्स को देश और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे उद्योगों, कामगारों और MSME सेक्टर के लिए मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम सुधार हैं, जो श्रमिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ व्यवसाय करने की प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सुधारों से छत्तीसगढ़ को सीधे लाभ मिलेगा। राज्य की ‘औद्योगिक विकास नीति 2024–30’ में निर्धारित औद्योगिक विकास, नए निवेश, MSME विस्तार और रोजगार सृजन के लक्ष्य अब और अधिक मजबूत होंगे। सरल अनुपालन और पारदर्शी प्रक्रियाएँ निवेशकों के लिए राज्य को आकर्षक बनाएंगी और Ease of Doing Business को नई गति देंगी। ज़्यादा जानें विज्ञान पत्रिकाएँ व्यापार विश्लेषण सेवा वीडियो सामग्री निर्माण छत्तीसगढ़ पर्यटन गाइड समाचार संग्रह छत्तीसगढ़ इतिहास CG व्यापार स्थानीय हस्तशिल्प यात्रा बीमा ई-पेपर सदस्यता Also Read – CG:
नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण आरोपी गिरफ्तार विष्णुदेव साय ने कहा कि लेबर कोड के लागू होने से श्रमिक वर्ग को भी बड़ी राहत मिलेगी। न्यूनतम वेतन की प्रभावी गारंटी, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, सुरक्षित कार्यस्थल, समय पर वेतन भुगतान और सेवा-शर्तों की स्पष्टता, इन सभी पहलुओं से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे उद्योग–श्रमिक संबंधों में स्थिरता आएगी और श्रमिकों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक सुधार के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण को नई ऊँचाई देगा। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार उद्योगों और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। Also Read – रायपुर पुलिस का ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लेबर कोड लागू होने से न केवल औद्योगिक निवेश बढ़ेगा बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों को भी नई दिशा मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। इसके साथ ही श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा, सामाजिक लाभ और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित होगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सुधार छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए एक नया युग स्थापित करेगा। राज्य सरकार श्रमिकों और उद्योगों के हित में निरंतर प्रयासरत रहेगी और यह ऐतिहासिक कदम दोनों पक्षों के लिए लाभकारी साबित होगा। इस प्रकार चारों लेबर कोड का लागू होना राज्य के औद्योगिक वातावरण और श्रमिक कल्याण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे निवेश, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
