धनबाद (DHANBAD): आज MSME द्वारा आयोजित ‘संवाद’ कार्यक्रम के अंतर्गत COST CUTTING & Competitiveness कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजा रत्नम गोला, सहायक आयुक्त, CGST , Dhanbad, इंद्रजीत यादव, IEDS, संयुक्त निदेशक, MSME, रांची, राजेंद्र गुप्ता, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र , धनबाद, मुकुल गुप्ता AGM, SIDBI, धनबाद, पवन कुमार सिंह, उप निदेशक, MSME, दिल्ली, सुजीत कुमार, MSME, दीपक कुमार MSME, अमितेश सहाय, अध्यक्ष JITA, बजरंग जालान, रिफ्रेक्टरी एसोसिएशन, राजीव शर्मा, महासचिव झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन और बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए।
बैठक में सर्वप्रथम इंद्रजीत यादव ने भारत सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा किए जा रहे उपायों के साथ साथ उपस्थित वक्ताओं एवं उधमियों से सुझाव मांगे और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और सुझाव का आग्रह किया जिससे MSME क्षेत्र के लिए भी नए सुधार लागू किए जा सकें।
मुख्य अतिथि राजा रत्नम गोला(IRS) ने GST 2.0 में किए गए सुधारों के बारे में विस्तार से बताया कि इससे घरेलू उपयोग की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, और खानपान के सामानों की दर में कमी से हुए आमलोगों और MSME को हुए लाभ के संदर्भ में बताया। यह भी बताया कि कल दिनांक 1 नवंबर से GST के नियमों में रजिस्ट्रेशन से लेकर रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इससे उद्यमियों को लाभ होगा।
ICA के उपाध्यक्ष एस के सिन्हा ने हार्ड कोक इंडस्ट्रीज की समस्याओं के संदर्भ में विस्तार से बताया कि 70 के दशक से स्थापित उद्योग FSA और अन्य दबाव से गुजर रहा है जिससे इसके बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
राजीव शर्मा , महासचिव JITA ने उद्यम को बेहतर संचालन एवं निर्यात हेतु निम्न सुझाव दिए।
एक दुकान शुरू करने के बराबर MSME के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया की जाय, आज हालात यह हो गए हैं कि उद्यमी कठिन प्रक्रिया और इंस्पेक्टर राज के कारण उद्योग धंधे छोड़कर व्यापार के क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं जिससे उद्योगों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उन्होंने उद्योगों के विकास के लिए चीन के औद्योगिकरण का उदाहरण दिया। MSME को तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम पुनः शुरू करने, टर्म लोन ओर ब्याज सब्सिडी बैंकों के माध्यम से दिए जाने से काफी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल करने , सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर तरीके से लागू करने, बिजली की दर को कम करने और फिक्स चार्ज छुटकारा की मांग रखी। प्रदूषण मानकों के लाइसेंसिंग हेतु व्हाइट कैटेगरी की तरह ग्रीन कैटेगरी को भी CTE/CTO से मुक्त किया जाय। इसके अतिरिक्त ORANGE/RED कैटेगरी को समय सीमा के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाय। प्रत्येक जिले में टूल रूम स्थापित किया जाय जिससे उद्योगों को इसका लाभ मिल सके। बजरंग जालान ने रिफ्रेक्टरी उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं अन्य समस्याओं के बारे में बताया।
अमितेश सहाय, अध्यक्ष, JITA ने हार्डकोक उद्योग की स्थापना के बारे में बताया कि 70 के दशक में कोल इंडिया के द्वारा दिए गए पत्र के आलोक में हार्डकोक उद्योग की स्थापना इस शर्त पर हुई कि हार्डकोक उद्योग को लिंकेज के आधार पर कोयला दिया जायेगा। कालांतर में लिंकेज बंद कर FSA और वर्ष 2019 में FSA भी बंद कर दिया गया। अब E AUCTION के माध्यम से कोयला खरीदने पर लागत का संकट खड़ा हो गया है, उद्योग और ट्रेडिंग करने वाले को एक ही दाम पर कोयला मिल रहा है, जिससे उद्योगों के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। GST 2.0 के सुधारों का स्वागत करते हुए इससे आम लोगों को लाभ तो होगा , लेकिन धनबाद की रीढ़ हार्डकोक उद्योग को 18% में खरीदकर प्रोसेस कर 5% में बेचने पर यह उद्योग धराशाई हो जायेगा। उन्होंने आग्रह किया कि इसे ठीक किया जाय।
मुकुल गुप्ता, उपमहाप्रबंधक, सिडबी ने सिडबी की योजनाओं के बारे में बताया। राजेंद्र प्रसाद , महाप्रबंधक , जिला उद्योग केंद्र ने राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए किए जा रहे सुझावों के संदर्भ में अवगत कराया, और धनबाद में 500 एकड़ से नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के बारे में बताया, यह भी बताया कि PMEGP योजना के लिए फंड नहीं होने की वजह से उद्योगों की स्थापना में तेजी नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त उपस्थित उद्यमियों ने GEM, GST से संबंधित सुझाव और प्रश्न किए, जिसका जवाब, इंद्रजीत यादव एवं राजा रत्नम गोला ने दिया। JITA की तरफ से एक लिखित मेमोरेंडम भी हार्ड कोक उद्योग से संबंधित दिया।
NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट
